अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्ण स्वरूपात द्यायचे असते व ते तुटक्या-फुटक्या, अर्धवट स्वरूपात देणे म्हणजे बिनडोकपणाचे लक्षण आहे. अनेक सिनेमा व नाटकांवर परस्पर काही जातीसमाज व धर्मसमूह बंदी आणू पाहतात, सेन्सॉर बोर्ड सुद्धा अनेकदा दुजाभाव करते. यातून होणारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अवास्तव गळचेपी बघितली किंवा आपल्याला मूलभूत हक्क व कर्तव्य समजून घेण्यात नागरिक म्हणून येणारे अपयश बघितले की भारत बिनडोक लोकांचा देश आहे का असा प्रश्न पडतो असे परखड मत मानवीहक्क विश्लेषक ऍड असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. मुक्तांगण फौंडेशनच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित प्रेरणा पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून ऍड सरोदे बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून प्रसिद्ध अभिनेते विजय पाटकर, फौंडेशनचे नारायण कांबळे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सरोदे म्हणाले, सिनेमा हे एक प्रभावी माध्यम आहे त्याचा वापर दिशाभूल करण्यासाठी करू नये. तरीही सगळे चित्रपट, नाटके येऊ द्यावेत. पद्मावती सिनेमाचे नाव बदलणे, नथुराम गोडसे नाटकाला विरोध करणे चुकीचे आहे. मोदींवरील सिनेमा, ऍक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर असे सिनेमेसुद्धा येऊ द्यावेत. समाज म्हणून आपले डोके ठिकाणावर असेल तर काय चांगले, काय वाईट हे आपल्याला कळेल. घटनाबाह्य व समांतर सेन्सॉरशिप अस्तित्वात असणे हे देशाच्या मागासलेपणाचे लक्षण आहे. सेन्सॉरच्या नावाखाली निवडक पद्धतीने सिनेमे, नाटक, अभिव्यक्ती दाबली जाते. सभ्यता व नैतिकता यांची व्याख्या आपल्या परीने वेळोवेळी ठरविणारे सेन्सॉर बोर्ड बंद झाले पाहिजेत. भावना व अभिव्यक्ती अनियंत्रित नसावी व त्यावर वाजवी बंधने असतील असे घटनेतील कलम 19 (2) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तारतम्य व जबाबदारीचे भान ठेवून वागणारा समाज विकसित होतो. लोकशाही प्रक्रियेबाबत विकसित होण्यासाठी भारताने आता खूप संथगतीने प्रगती न करता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार समजून घेऊन ते वागणुकीचा भाग बनवावे असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.