सिल्लोड तालुक्यातील पीक विमा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारने चौकशी पथकं तयार केली आहेत. या पथकांमार्फत तालुक्यातील विविध गावांमध्ये चौकशीला सुरूवात झाली आहे. 48 पेक्षा कमी आणेवारी, बोन्ड अळी, अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक नुकसान आणि कमी उत्पादन झालेले असतांना तत्कालीन तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांनी पीकविमा कंपनीसोबत संगनमत करून चुकीचा अहवाल सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामुळे सिल्लोड तालुका पीकविमा पासून वंचित राहिला असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पीक विमा अहवालाची फेर चौकशी व्हावी व सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पीकविमा कंपनी विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. औरंगाबाद येथील खरीप पूर्व आढावा बैठकीत राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा व चुकीचा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने तालुक्यातील विविध मंडळांमध्ये चौकशी समिती दाखल झाली होती. बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस चौकशी समितीने चौकशी केली. पण
गावात कोणतीच चर्चा न करता काही ठराविक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून ही चौकशी पूर्ण केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ज्या शेतात पीक कापणी प्रयोग करण्यात आला होता त्याच शेतकऱ्याची त्यांनी एक प्रश्नावली भरून घेतली. यात गावकऱ्यांना कोणत्याच प्रकारची माहिती नव्हती. समितीने प्रत्येक गावात न जाता तालुक्यातील मोजक्या गावात जाऊन पाहणी केली, असाही आरोप करण्यात आला आहे. गावात पीकविम्या बाबत चौकशी समिती येणार आहे अशी माहिती मिळताच विविध गावातील शेतकरी सकाळपासून वाट पाहत होते. पण समितीने ठरलेल्या शेतकऱ्यांचीच भेट घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.