भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या एनआयए तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणाचा तपास NIA कडे देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, या संपूर्ण विषयावरून राज्य सरकारमध्ये मतमतांतरे पहायला मिळत आहेत.
मी घेतलेला निर्णय फिरविण्याचा (ओव्हररुल) अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हे प्रकरण एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यासंदर्भात अनुकुलता दाखवत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपसाबाबत माहितीही घेतली होती.
याच दरम्यान केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करता परस्पर निर्णय घेतल्याने गृहमंत्री देशमुख यांनी ‘एनआयए’कडे तपास सोपविण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे ‘एनआयए’च्या अधिकाऱ्यांनी पुणे येथील न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे.