कोरोना संकटाच्या काळात आर्थिक संकटात असलेल्या
कोरोना संकटात विधिमंडळात २१ हजार कोटींच्या मागण्या मंजुरीसाठी सादर
महाराष्ट्रातील विविधसामाजिक समस्या दूर करण्यासाठी विधानसभेत आज २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे लागू लॉकडाऊनमधे राज्याची आर्थिक स्त्रोत आटले होते. अनलॉक होताच राज्याचे आर्थिक घडी पुन्हा पूर्वपदावर येत असताना आज विधिमंडळामध्ये २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समतोल साधण्यासाठी पुरवणी मागण्यात या दोन्ही समाजासाठी तरतुद केली आहे. विधानसभेत आज २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला ८१ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. महाज्योती संस्थेला पैसे देण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून होत होती.
याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने आक्रमक असलेल्या मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
सारथी संस्थेला निधी मिळावा यासाठी अनेक आंदोलनेही झाली होती. तर पुरवणी मागण्यात इंदु मिलसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी 2211 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून सरकारने यापूर्वीच घोषणा केलेल्या धान उत्पादकांच्या मदतीसाठी 2850 कोटीची तरतूद केली आहे. आमदारांची मोठी मागणी असलेल्या आमदार विकास निधीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 476 कोटींची तरतूद केली आहे. आजपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या दोन दिवसाच्या कार्यक्रमांमध्ये या मागण्यांवर चर्चा होऊन मंजुरीची औपचारिकता पार पाडली जाणार आहे.
पुरवणी मागण्यातील इतर काही महत्त्वाच्या तरतुदी
- पिक नुकसानीचे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २२११ कोटी रुपयांची तरतुद
- धान उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी २८५० कोटी
- कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवनात निगेटीव्ह प्रेशर राखणारी वातनुकुलीत यंत्रणा बसवण्यासाठी २२ कोटी रुपये
- आमदार निवास बंद असल्याने आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी ८ कोटींची तरतुद
- आमदार विकास निधीसाठी 476 कोटींची तरतुद