राज्यघटनेत दिलेल्या कायद्यांचे पालन आणि अंमलबजावणी होत नाही असं चित्र पाहायला मिळतेय. गेल्या २७ वर्षांपासून देश, राज्यांमध्ये संविधानभंग, कायदेभंगाची चळवळ सुरु आहे. नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक विकास आराखडा आणि सामाजिक न्याय आराखडे तयार करावे. सगळ्या गावांनी, शहरांनी त्यांच्या क्षेत्रापुरता आर्थिक विकास आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी.
सर्व नागरिकांना रोजगार कसा मिळेल, आणि त्या रोजगारामधून अर्थाजन होऊन विकास दर कसा वाढवावा. आपल्याला नेहमीच जगाचा, राज्याचा, देशाचा विकास दर माहित असतो परंतु एका गावाचा, शहराचा विकास दर किती असतो कधी कुणी विचारलं आहे का तर उत्तर आहे नाही. घटनेच्या तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.
गेल्या २७ वर्षात महाराष्ट्रातील किती ग्रामपंचायतीनी, किती जिल्हा परिषदांनी आणि महानगरपालिकेनी असे आर्थिक विकास आराखडे आणि सामाजिक न्याय आराखडे तयार केले आहेत. आर्थिक विकास आराखडा म्हणजे काय अर्थव्यवस्थेसाठी असलेला आराखडा आहे. वैयक्तिक उत्पन्न, कुटुंबियांचे उत्पन्न ते गावाचे किंवा शहरांचे उत्पन्न वाढवणे.
सामाजिक न्याय आराखडा म्हणजे परिसरात शांतता राखणे, जातीय धार्मिक तेढ निर्माण न होऊ देणे.
महाराष्ट्रातील एकाही महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायत यांनी आपल्या गावासाठी, किंवा शहरांसाठी असा आर्थिक विकास आराखडा आणि सामाजिक न्याय आराखडा तयार केलेला नाही असं माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांनी सांगितलं आहे.
मग ज्यासाठी ऐवढा गाजावाजा करुन आपण ७३, ७४ ही घटना दुरुस्ती केली आणि तो ज्यासाठी होता त्याचे आराखडे बनले नसतील तर त्याची अंमलबजावणी कशी होईल. एखादी तरतुद घटनेत आणल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशाकीय यंत्रणेची असते. त्या-त्या विभागाच्या सचिवांनी हे आराखडे तयार झाले की नाही हे पाहणे गरजेचं आहे. गेल्या २७ वर्षांपासून असे आराखडे झाले नाही हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं. एकंदरित आर्थिक विकास आराखडे किती महत्वाचे आहे सांगतायेत माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे... पाहा हा व्हिडिओ..