याआधी त्सुनामी, कच्छचा भूकंप यासारख्या ज्या आपत्ती आल्या त्यावेळी मदतीसाठी आपत्कालीन निधी वापरण्यात आला. मात्र आत्ताचा पंतप्रधान निधी हा सार्वजनिक फंड नाही हे सांगणे चुकीचे आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. लॉकडाऊनची भरपाई करायला आमच्याकडे पैसे नाहीत असे राज्य सरकार म्हणत आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.