जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन मातब्बर जलसंपदा मंत्री झालेत. एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन हे विद्यमान जलसंपदा मंत्री आहेत. मात्र, तरीही जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. उलट दिवसेंदिवस पाणीप्रश्न उग्ररूप धारण करू लागलाय. सिंचन प्रकल्प करताना जिल्ह्यात तापी पट्टा आणि गिरणा पट्टा अशी फूट पडलीय. प्रकल्प उभे राहू लागलेत. मात्र, पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात जायला किती पिढ्या जाणार हा प्रश्न आहे. एकूणच जलसंपदा मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एकीकडे पाणीटंचाई तर दुसरीकडे सिंचन प्रकल्प उभे आहेत, या विरोधाभासाचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी संतोष सोनवणे यांनी…
तापी नदीवरील सिंचन प्रकल्प
युती शासनाच्या काळापासून खान्देशातील शेळगाव, पाडळसरे, सुलवाडे, सारंगखेडा आणि प्रकाशा येथे बॅरेजेस उभारण्यात आली. मात्र उपसा योजनांअभावी अजूनही शेतकऱ्यांना या प्रकल्पांचा शेती सिंचनासाठी प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. पाडळसरे आणि शेळगाव प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे.
गिरणा नदीवरील ७ बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्न, या सातही बंधाऱ्यांच्या कामासाठी ७११ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी नव्वद टक्के निधी केंद्र सरकारने देण्याचे कबुल केले आहे. उर्वरित खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीतून केला जाणार आहे. ७ बंधाऱ्यातून ९०० दशलक्ष घनफूट पाणी अडविणे शक्य होणार आहे. त्याशिवाय चाळीसगाव, एरंडोल, धरणगाव, पाचोरा आदी ५ नगरपालिका आणि ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी कायमस्वरूपी पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. सुमारे ४ हजार २१९ हेक्टर शेती क्षेत्राला या बंधाऱ्यांमुळे सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
गिरणा धरणावरील ७ बंधाऱ्यांचे वैशिष्ट्ये
१) न्यूमॅनेटीक ऑपरेटेड स्पिलवे गेटस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानुसार बांधण्यात येणारा देशातील पहिला प्रायोगिक प्रकल्प.
२) या तंत्रज्ञानाने खर्चात होणार ३५ ते ४० टक्के कपात.
३) केंद्र शासनाकडून ९० टक्के अनुदान देण्याचे २००३ साली आश्वासन.
४) जलविज्ञान संस्था नाशिक कडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त.
५) ७ बंधाऱ्यातून ९०० दशलक्ष घनफूट पाणी अडविणे शक्य.
६) चाळीसगाव, एरंडोल, धरणगाव, पाचोरा या ५ नगरपालिका आणि ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना निर्माण होणार कायमचा पाण्याचा स्रोत.
७) एकूण ४ हजार २१९ हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा.
८) नार, पार, गिरणा तापी लिंक योजना
नाशिक जिल्ह्यातल्या पेठ तसच सुरगाणा तालुक्यातल्या पश्चिम घाटात ३ हजार ते ३२०० मिलीमीटर पावसाची नोंद दरवर्षी होते. त्यामुळे या भागातून वाहणाऱ्या नार-पार तसच दमणगंगा या नद्यांमधून दरवर्षी १४० ते १६० टीएमसी एवढ पाणी वाहून गुजरात मार्गे समुद्राला मिळते. नार पार गिरणा लिंक जोडल्यास ८२ हजार हेक्टर शेती कायमस्वरूपी सिंचनाखाली येऊन उत्तर महाराष्ट्रातील बारमाही पिण्याच्या पाण्याची तहान भागून उदयोगासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. मात्र सध्या ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. २०१० साली गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला. त्यात दमणगंगा नदीतील ८३ टीएमसी पैकी २० टीएमसी पाणी मुंबई ला तर ६३ टीएमसी पाणी गुजरात राज्याला द्यायचे ठरलं. तर नार-पार चे ५४ टीएमसी पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी गुजरातला द्यायचे ठरलं. या कराराची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे यामुळे महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला देण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोप केला जातोय.
https://youtu.be/Au_7o1VEUgQ