२००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना पुन्हा सत्ता मिळण्यासारखी अनुकूल परिस्थिती होती, मात्र तरीही त्यांचा पराभव झाला. त्या पराभवाचं आजही विश्लेषण होतंय. त्यामुळं सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाजपेयी सरकारची पाच आणि मोदी सरकारची पाच वर्षे एका बाजूला आणि डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची दहा वर्षे यांची तुलना जर केली तर असं जाणवतं की शेतमालाचे हमीभाव हे वाजपेयी-मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात सर्वात अधिक गतीनं वाढले होते. त्यामुळं ग्रामीण अर्थकारणाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या हमीभावाचा फटका या लोकसभा निवडणूकीत नक्की कुणाला बसू शकतो, याचं विश्लेषण प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरूगकर यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलतांना केलंय.