2002 गुजरात दंगलीतील पीडित बिलकिस बानोला 50 लाखांची मदत करा – सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारला आदेश

2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील बिलकीस बानो रेप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला पीडित बिलकीस बानो यांना 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश देत त्यांना सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.

गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणातील पुराव्यात छेडछाड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे न्यायालयाला अवगत केले. यातील काही पोलिसांची पूर्ण पेन्शन थांबवण्यात आली आहे. तर एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या दोन रॅंक कमी करण्यात आल्याचं गुजरात सरकारने न्यायालयाला सांगितले. या अधिकाऱ्यांनी बिलकिस गैगरेप प्रकरणातील पुराव्यात छेडछाड केली होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्य़ाच्या आत सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

पीडित बिलकिस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत या केसमध्ये अधिक मदत मिळण्याची मागणी केली होती. तसंच उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या चार पोलिस आणि दोन डॉक्टरांवर कारवाईची मागणी केली होती. ज्यांना गुजरात सरकारने पुन्हा एकदा कामावर हजर करुन घेतल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने या गुजरात सरकारकडे या संदर्भात उत्तर मागितले होते. तसेच बिलकिस बानो यांना मदतीसाठी वेगळा अर्ज करण्यास सांगितले होते.