शरद पवार यांनी काही दिवसापुर्वी तीन कृषी कायद्याबाबत आपलं मत व्यक्त करताना कायदे रद्द करण्याची गरजच वाटत नसल्याचं म्हटलं होतं. या कायद्याविरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून त्यातील अनेक तरतुदी या निश्चितच आक्षेपार्ह आहेत. मात्र सरसकट कायदेच रद्द करावेत, असं आपल्याला वाटत नाही. ज्या बाबी आक्षेपार्ह आहेत, त्या काढून टाकणं किंवा त्यामध्ये सुधारणा करणं अधिक संयुक्तिक राहिल.
असं मत केलं होतं.
त्यानंतर शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादीने घुमजाव केलं आहे.
केंद्रसरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्याबाबत शरद पवार यांनी सल्ला दिलेला नाही. तिन्ही कृषी कायदे रद्द झाले पाहिजे. ही पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र, काही माध्यमातून उलटसुलट बातम्या करुन लोकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्याला महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांचा कालपण विरोध होता. आजपण आहे आणि उद्यापण राहिल अशी स्पष्ट भूमिकाही नवाब मलिक यांनी सांगितली.
विधानसभेत याविरोधात प्रस्ताव पारित करण्याचे सरकारकडून काम होणार आहे. त्या कायदयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती सर्व गोष्टींचा अभ्यास करेल त्यानंतर ती समिती शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी बोलेल. नंतर मसुदा तयार करुन पुढे कसं जायचं. शेतकऱ्यांना तो मसुदा मंजूर होणार नाही. तोपर्यंत सरकार पुढे जाणार नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार यांनी पत्रकारांना केंद्र सरकारमधील हालचालींची याबाबतीत माहिती दिली होती. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी त्याचे स्वागत केले म्हणजे तिन्ही कृषी कायद्याबाबत शरद पवार यांनी सल्ला दिला असा होत नाही. असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
दरम्यान शरद पवार यांच्या कृषी कायद्याबाबत बदललेल्या भूमिकचं केंद्र सरकारने स्वागत केलं होतं.