Rentier Capitalism : आपली लोकशाही सुद्धा "Rentier democracy".

Pranab Bardhan प्रणब बर्धन सरांनी परवा Mumbai मुंबईत "Rentier capitalism" ह्या विषयावर व्याख्यान दिले. तत्वतः भांडवलशाहीमधील उद्योग परस्परात निकोप स्पर्धा करून वाढतात. जो अधिक मेहनती, सर्जनशील, तो टिकतो. बाकीच्यांना मागे टाकतो. या सगळ्यांचाच फायदा. ग्राहकांना माल स्वस्त मिळतो. सर्जनशीलतेमुळे, उद्यमशीलतेमुळे अर्थव्यवस्था Economic Growth वेगाने वाढते, मेहनती लोकांचा जगण्याचा स्थर उंचावतो.

ह्या उलट "Rentier capitalism" मध्ये उद्योग सरकारशी जवळीक साधून, लाच देऊन, राजकारण्यांना पत पुरवठा करून, आपल्याला उपयोगी आणि प्रतिस्पर्धकाला मारक अशी धोरणे तयार करून घेतात. नियामक व्यवस्था ह्यांच्या दावणीला बांधलेली असते. हे सगळे oligarchs असतात. सत्ता, मत्ता ह्यांच्या हातात एकवटलेली असते. जनतेला थोडा फायदा झाला तर होतो, पण ह्यांच्या वाट्याला खूपच जास्त येते.

१९९१ साली खुले आर्थिक धोरण आले तेव्हा आम्हाला वाटले की आता अर्थव्यवस्थेची भरभराट होईल. उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढेल, एकूण जीवन सुखी होईल. लायसन्स-कोटा राज गेले, की उद्योगांना खुला अवकाश मिळेल. खुलेपणामुळे स्पर्धा वाढेल. स्पर्धेतून उत्पादकता वाढेल. मक्तेदारी वाढू नये म्हणून पूर्वी MRTP कायदा होता. त्यातून लायसन्स-कोटा राज आले होते. MRTP काढून स्पर्धेचे नियमन करण्यासाठी, निकोप स्पर्धा राहावी म्हणून, competition commission of india ची निर्मिती आश्वासक वाटली होती. governance नावाची कोणती तरी अराजकीय, व्यावसायिक स्किल आपल्याला वाचवेल असे वाटले होते. अनुत्पादक सरकारी उद्योग चालविण्यात, निरनिराळ्या सबसिडी देण्यात पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. बाजार पेठेच्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून जे सुटून जातील त्यांना सरकार सेफ्टी नेट देईल. उत्तम आरोग्य, शिक्षण सेवा पुरवण्यासाठी आता सरकारकडे संसाधने असतील असे वाटले होते.

पण तसे काहीच झाले नाही. governance मृगजळच ठरले. प्रत्यक्षात नोकरशाही राजकारण्यांच्या आणि राजकारणी मोठ्या उद्योगपतींच्या दावणीला कधी बांधले गेले हे कळलेच नाही. जोसी जोसेफ ह्यांचे "a feast for vultures" मध्ये जे लिहिले आहे ते एक शब्दाने अतिशयोक्ती नाही. ह्या साटे-लोट्यातून भारतीय भांडवलशाही अजिबात स्पर्धात्मक वगैरे राहिली नाही. भारतात २०० अब्जाधीश तयार झाले, पण जागतिक ब्रांड एकही नाही. भारतीय उद्योग त्यांच्या विक्री उत्पनाच्या ०.३ टक्के सुद्धा संशोधनावर खर्च करत नाहीत. नैसर्गिक संसाधनावर ताबा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( जेथे शासकीय परवानग्या आणि एकूणच राजकारण्यांशी "मधुर" संबंध गरजेचे असतात ) अश्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांचा तुलनेने मोठा विकास झाला. म्हणजे ११९१ साली अपेक्षित असलेली निकोप स्पर्धेवर आधारित, स्पर्धात्मक, सर्जनशील व्यवस्था काही आली नाही.

हे झाले मोठ्या उद्योगांचे. birds eye view झाला हा. पण मला आपला worms eye view आवडतो. लहान गावातून, जमिनी पातळीवरून. तिथे ह्या ओम्निबस संकल्पना फार उपयोगी पडत नाहीत. म्हणून मी त्या कधी वापरत सुद्धा नाही. आपल्याला आपल्याच संकल्पना बनवाव्या लागतात. तयार, रेडीमेड फार कामाच्या नाहीत. म्हणजे वापरतात येतात, पण ओढून -ताणून. पाय झाकले कि डोके उघडे पडते. डोक्यावर घेतले कि पाय काकड्तात. ते नको.

वाई शहरात नगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच झाली, खूप मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटले गेले. मताला ३००० चा रेट चालला होता. छोट्या छोट्या हॉटेलातून करोडो रुपयाच्या वाटण्या बाहेर गेल्या. उद्या महाबळेश्वर ची निवडणूक आहे. तिथला रेट तर विधानसभेच्या पुढे गेलाय. लहान गावातून धंदे नाहीयेत. उत्पन्न फार नाहीये. पैसा फिरत नाही. चपलेच्या दुकानात ३०० रुपयाच्या वरची चप्पल विकली जात नाही. वडा पाव १२ रु चा १४ रुपये केला तर धंदा होत नाही. नोकरी धंद्यासाठी सगळे बाहेरगावी जातात. वाईत दगडी पोस्ट आहे तिथे पूर्वी खाजगी बस वाहतुकीचा stand होता. एस टी सुरु होण्याच्या आधी. तेव्हा तिथे चहाची वगैरे हॉटेल निघाली होती. ती अजून तेवढीच आहेत, तशीच आहेत. कदाचित जास्त कळकट. ७०-७५ वर्षात अजिबात सुधारणा नाही. बाके सुद्धा बदलली नाहीत कित्येक लोकांनी. पूर्वी मध्यवस्तीत पाटीचे संडास होते. त्त्यातून डुकरांचे कळप फिरायचे. पाटीचे संडास आता नाहीत. आता हि डुकरे गावातून वाडीत आलीत एवढाच काय तो फरक.

मग ह्या लहान लहान गावातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात वाटायला एवढा पैसा येतो कुठून? आणि ह्या क वर्गाच्या नगरपालिकेत नगराध्यक्षाला इतके काय मोठे अधिकार असतात? मग त्या साठी इतका पैसा का वाहतो? ह्या पैशाचा ओघ वेगळ्याच धंद्यातून येतो. राजकारण आणि सरकारी ठेकेदार ह्याचे गोड, घनिष्ट संबंध असतात. आज वाईत येण्यासाठी असलेले तीन पैकी दोन रस्ते खोदलेले आहेत. वाई तून बाहेर पडायचे रस्ते सुद्धा खोदलेले आहेत. अशीच विविध कंत्राटे असतात. परवानग्या असतात. जमिनीवर कब्जे असतात. अवैध बांधकामे असतात.महाबळेश्वर सारख्या पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या गावात तर पैसे कमवायच्या खूपच शक्यता असतात. म्हणून तिथला रेट वाई च्या सात-आठ पट जास्त असतो. हे सगळे चालवायचे असेल तर सत्ता लागते. आणि सत्ता मिळवायची असेल तर पैसे वाटावे लागतात. खूप वाटावे लागतात. लोकांना पण लक्षात आलेय. ह्या सगळ्या "लोकशाही " मधून काहीतरी हाताला लागण्याचा हाच सिझन आहे. आता काय मिळते तेवढे घेणे. मग पाच वर्ष सुक्के. एकूण लोकशाही व्यवस्थेविषयी निराशा, उदासीनता आहे. उमेदवारांनी पैसे वाटले नाहीत तर मतदानाचा टक्का बऱ्यापैकी घसरेल. उमेदवार पैसे वाटत आहेत म्हणून लोक मतदान तरी करताहेत.

पैसे वाटणे, पैसे मिळवणे, पुन्हा पूर्वीपेक्षा जास्त वाटणे, पुन्हा पूर्वीपेक्षा जास्त कमावणे, पुन्हा मागच्या वेळेपेक्षा जास्त वाटणे, हे चक्र म्हणजे आपला लोकशाहीचा खेळ आहे. आपली भांडवलशाहीच नाही, आपली लोकशाही सुद्धा "rentier democracy" आहे. धुळीने भरलेल्या रस्त्याच्या कडेला बसलो आहे. शेजारी बसलेला कोरीव दाढी, चंद्रकोर वाला तरुण भूइंजेतील बंटी जाधव नावाच्या नामचीन गुंड तरुणाच्या कारनाम्यांचे कौतुक करतोय. "बंटी भाई" त्याचा प्रेरणा स्त्रोत, guiding spirit आहे. हा बंटी नावाचा गुंड ३०२ वगैरे कलमा खाली "आत" आहे, गावातील २५-३० मुले त्याच्या टोळी मध्ये आहेत. त्याचा दरारा, त्याची "ताकद" ह्याचे तरुणांना आकर्षण आहे. गंगापुरी मधील दुसऱ्या टोळीशी ह्यांचे वाकडे आहे. ह्यातून खून पण झाला आहे. लहान लहान धंद्याना खंडणी मागणे , मिळवणे हा ह्या टोळ्यांचा प्रमुख धंदा. वाल्मिक कराड गावो गावी आहेत, आपल्या लोकशाहीच्या खेळातील महत्वाची प्यादी आहेत. हि प्यादी सांभाळणे महत्वाचे असते. मतदारांच्या खिशात जे पैसे जाताहेत ते आणून द्यायला ह्या टोळ्या सांभाळायला लागतात.

वाईला गणपती घाटाच्या पल्याड, घोटवडेकर हॉस्पिटल जवळएक कचकड्याची सार्वजनिक मुतारी आहे. पुरुषांची. तिचा दरवाजा कधीच गुल झाला आहे. आता पायाखालचे कचकडे सुद्धा पार तुटायला आले आहे. मुतारी एका खड्ड्यावर बांधली आहे. तिथले सगळे मुत्र खुल्या गटारातून कृष्णाबाई च्या पोटात पोहोचवले जाते. कचकड्याची एक पट्टी मधूनच कापून कोणीतरी त्याचा संडास सुद्धा करायचा प्रयत्न केला आहे. पण कचकड इतके भंकस आहे कि त्यावर उकिडवा बसलेला शंभर टक्के आत पडणार. म्हणून तो प्रयत्न मधूनच सोडून दिलेला आहे. खड्डा बर्यापैकी खोल आहे. लवकरच कोणीतरी आत खड्ड्यात पडणार आहे. तो ह्या तीन हजार रुपये घेतलेल्या मतदारांपैकी असण्याची दाट शक्यता आहे. नदीकाठी भटक्यांची झोपडपट्टी आहे. माझ्या लहानपणीच्या तुलनेत वाईत ज्या काही मोजक्या गोष्टी वाढल्यात त्यात हि एक आहे. ह्यातील कोणीतरी अंधारात ह्या मुतारीत जाईल आणि पडेल अशी मला उगाच भीती वाटायची. उगाच एवढ्यासाठी कि झोपडपट्टीतील कातकरी, भटके माझ्यापेक्षा हुशार आहेत. ते रिस्क घेतच नाहीत. ते आपले सगळे नदीकिनारी उरकून टाकतात. हि मुतारी आपल्या मोडक्या सार्वजनिक सोयींचे उत्तम प्रतिक आहे. आपल्या सरकारी शाळा, आरोग्य व्यवस्था, मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणार्या शासकीय यंत्रणा सगळ्या ह्या मुतारी सारख्याच आहेत.

कंत्राटदार-पुढारी युती, खंडणी गोळा करणाऱ्या टोळ्या, पैसे घेऊन मत देणारे मतदार, मोडक्या मुताऱ्या , पडक्या शाळा, कळकट हॉटेले , कान फोडणाऱ्या डॉल्बी, आजच्या rentier democracy चे स्वरूप आहेत. बेकार तरुण, आर्थिक साचलेपणा, एकमेकाच्या जीवावर उठलेल्या टोळ्या, न वाढणारे धंदे, गणपती घाटावर भिक मागणाऱ्या म्हाताऱ्या आणि लहान मुले हे ह्या व्यवस्थेचे उत्पादन तर आहेच, पण इंधन पण आहे. तशी हि व्यवस्था भलतीच sustainable आहे. स्वतःला लागणारे इंधन हि व्यवस्था स्वतःच निर्माण करते. जो काय असंतोष होतो, त्याला जातीय, धार्मिक कार्यक्रम देऊन शमावले जाते, वाट काढून दिली जाते. डॉल्बी वाजवून, ढोल बडवून मनाचा निचरा करता येतो. खास अशी भारतीय स्वरुपाची हि राजकीय अर्थव्यवस्था आहे. हिला समजून घेण्यासाठी परिभाषा वेगळीच हवी. ती जमिनीवरूनच बनेल. बनवावी लागेल. १९९१ साली आपण एकदा गंडलो. कारण संकल्पना सगळ्याच बाहेरुन आल्या होत्या. पण नाही लागू पडल्या. पुन्हा नको. आता आपल्याच समजुतीतून आपले विचार बनवायला लागतील. वाचावे सगळे. समजून घ्यावे सगळे. पण वापरावे आपलेच.

आजचे आपले बहुतेक प्रश्न ह्या व्यवस्थेच्या कोंदणातून पहावे लागतील. पर्यावरणाचे प्रश्न, भाषेचे प्रश्न, मराठी शाळांचे प्रश्न, ह्या सगळ्यांना ह्या व्यवस्थेचे कोंदण आहे. ह्या प्रश्ना विषयीचे लढे जरी स्वतंत्र पणे लढावे लागत असले तरी सुद्धा ते आजारी शरीराला निरनिराळ्या ठिकाणी उमटलेले फोड आहेत. आजार एकच आहे. त्यावर पकड आली पाहिजे.

प्रा. नीरज हातेकर