Union Budget 2026-27 : अर्थसंकल्प कसा समजून घ्यावा ?

Union Budget 2026-27 उद्या देशाच्या अर्थमंत्री येत्या वित्तीय वर्षासाठी, २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्प सादर करतील.

वार्षिक अर्थसंकल्पाचे दोन प्रमुख भाग असतात. एक, आर्थिक धोरणात्मक घोषणा आणि दोन, केंद्र सरकारचा वार्षिक ताळेबंद, मागच्या वर्षी किती पैसे जमा झाले आणि कशावर, किती खर्च झाले आणि अर्थातच येत्या वर्षात आम्ही किती आणि कसे पैसे उभारणार आहोत आणि कशावर खर्च करणार आहोत.

यातील पहिल्या भागामध्ये फारसा दम राहिलेला नाही. कारण केंद्र सरकार वर्षभर विविध धोरणात्मक निर्णय अधून मधून जाहीर करतच असते. आता भाजपची एकहाती दीर्घकाळ सत्ता असल्यामुळे आणि त्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान सेट झाल्यामुळे अर्थसंकल्पातून पुढे येणारी धोरणात्मक दिशा अचानक बदलणारी नाही हे नक्की असते.

त्यामुळे दुसरा भाग महत्वाचा ठरतो.

मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ञ/ मीडिया यामध्ये जर कोणत्या एका आकड्यांची चर्चा होत असेल तर ती अर्थसंकल्पीय तुटीची. म्हणजे सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यामध्ये किती तफावत आहे. यावर्ष अखेरीस मार्च ३१, २०२६ पर्यंत ती या वर्षीच्या जीडीपीच्या ४.४ टक्के असेल असे अंदाज आहेत. आधीच्या वर्षी अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री या वर्षाच्या शेवटी किती अर्थसंकल्पीय तूट असेल याचा अंदाज सांगतात. यावर्षी आम्ही त्या अंदाजाप्रमाणे वागलो की नाही हे त्यांना सिद्ध करायचे असते. अंदाजापेक्षा तूट जास्त झाली तर त्यांना मिळणारे मार्क्स कमी होतात, तेवढीच ठेवली किंवा कमी केली तर त्यांना शाबासकी मिळते.

अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादेत ठेवण्यासाठी सरकारकडे बऱ्याच गोष्टी असतात. कर सोडून इतर मार्गाने उत्पन्न वाढवायचे. उदा. मोदी सरकारने गेली काही वर्षे दरवर्षी रिझर्व बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर लाभांश मिळवला आहे. उदा. या वर्षात तो २,७०,००० कोटी रुपये असेल. तर दुसऱ्या बाजूला खर्चाच्या ज्या तरतूदी केल्या आहेत तेवढा खर्च करायचा नाही. उदा. तरतूद असून खर्च न केलेला आकडा (Unspent Funds) ७५,००० कोटी रुपये असेल. जाता जाता: यातील अनेक मंत्रालये गरिबांसाठी असणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रात/ सोशल सेक्टर मध्ये मोडतात.

कॉर्पोरेट, बँकिंग, वित्त क्षेत्राला या तुटीच्या एका आकड्यात प्रचंड रस असतो. कारण त्यातून केंद्र सरकार पुढच्या वर्षात किती कर्ज उभारणी करणार हे ठरणार असते. गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने उभारलेले २०२१-२२ मध्ये १० लाख कोटी रुपये होते ते २०२५-२६ मध्ये १५ लाख कोटींवर गेले आहेत. जेवढी तूट जास्त त्यावरून केंद्र सरकार किती कर्ज उभारणार हे ठरते. केंद्र सरकारने खूप जास्त कर्ज उभारणी केली की त्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत कमी पैसे उपलब्ध राहतात. त्याचा परिणाम व्याजदर वाढण्यात होतो. वाढीव व्याजदराचा विपरीत परिणाम शेअर्सच्या किमतीवर होतो. रुपयाच्या विनिमय दरावर होतो. महागाईवर होतो. कॉर्पोरेटच्या नफ्याच्या पातळीवर होतो. कुटुंबाची कर्जे महाग झाली की त्यांचे ईएमआय वाढतात आणि क्रयशक्ती कमी होऊन औद्योगिक मालाची मागणी कमी होऊ शकते.

अशी ती परिणामाची शृंखला आहे

वरील सगळे असे प्रेझेंटे केले जाते की दुसरा मार्गच नाही. पण खरेतर त्यांना दुसरा मार्ग घ्यायचाच नाहीये. बघूया

अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त. तूट कमी करण्याचा मार्ग असतो उत्पन्न वाढवणे. ते प्रत्यक्ष कर वाढवून वाढवता येणार असते. त्यावर ही लोक चकार शब्द बोलत नाहीत. तूट येणार, तूट येणार म्हणून आवई उठवत राहतात. आपल्याला मूर्ख बनवतात. सगळे मध्यमवर्गातील प्रोफेशनल त्यात सामील असतात. यांच्याकडे डिग्री असतील पण बौद्धिक प्रामाणिकपणा नाही. अगदी श्रीमंत देशांच्या तुलनेत देखील भारताचा टॅक्स जीडीपी रेषो अर्धा देखील नाही. तो वाढवला तर रिझर्व बँकेची तिजोरी खाली करावी लागणार नाही. सोशल सेक्टर वर भरपूर खर्च करता येईल. शुद्ध अर्थशास्त्र असे काही नसते. जे आहे ते नेहमीच राजकीय अर्थशास्त्र असते. It's a power game among the class interests.

संजीव चांदोरकर 

अर्थतज्ज्ञ

Union Budget 2026-27, Fiscal Deficit, Budget Presentation, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Economic Policy Announcements, Central Government's Annual Balance Sheet,GDP Growth, Tax-to-GDP Ratio, Direct Taxes, Fiscal Consolidation, Government Borrowing, Interest Rates, Inflation, Corporate Profit Margins, Budget Deficit Reduction