जखमी मनाच्या पवारांनी जर डाव टाकला तर आयुष्यात परत उभारी घेणे कठीण होईल !

Sharad Pawar's political strategy पवार साहेबांची मुलाखत बघितली. परवा पुरते खचलेले, मोडून पडलेले पवार साहेब परत एकदा कणखरपणे नव्या राजकीय लढाईसाठी उभे ठाकलेले दिसत आहेत. अजितदादांच्या निधनानंतर 'यात कोणीही राजकारण करु नये असे आवाहन पवार साहेबांनी केले होते.' याचा अर्थ तेव्हाच अंतर्गत राजकारण काय शिजतंय? याचा वास त्यांना आला होता.

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रिकरणाचा सुगावा अनेकांना लागला होता. त्यापैकी मी देखील एक होतो. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यात गैर काहीच नव्हते. एकाच ताटातील दोन वाट्या परत एका वाटीत आल्या तर त्यात गैर काही आहे असं मला तरी वाटत नाही. सत्ता हे ज्यांचे अंतिम साध्य आहे, त्यांनी सत्तेच्या परीघाबाहेर न जाता सत्तेसोबत राहणे केव्हाही चांगले. त्यामुळे विचारधारेला मतदान करणाऱ्या मतदारांना स्पष्टता मिळते. दुसरा मुद्दा आहे भाजपा व खासदार सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी केलेली घाई. हि घाई कशासाठी? हि घाई लपवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांच्या पश्चात राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्याच्या बातम्या आणि उदाहरणे गोदी मेडीया व अंधभक्तांकडून प्रसवली जात आहेत. असे उदाहरण जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.

भारतात संसदीय लोकशाही प्रणाली असल्याने पंतप्रधान / प्रधानमंत्री हा लोकसभेच्या बहुमताचा नेता असतो पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळ नेमतात. जर पंतप्रधान पद रिक्त राहिले तर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात राहू शकत नाही. भारतीय संविधानात पंतप्रधान पदावर नसताना सरकार चालवण्याची कोणतीही तरतूदच नाही. संविधानिक तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे कार्यकारी प्रमुख असले तरी ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने काम करतात. त्यामुळे पंतप्रधान नसल्यास राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

म्हणूनच, पंतप्रधान पद रिक्त ठेवणे संवैधानिकदृष्ट्या शक्य नाही. म्हणूनच पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांचेवर अविश्वास ठराव पास झाल्याने बहुमत गमावले तर पंतप्रधान पद रिक्त होते. अशावेळी तात्काळ नवीन पंतप्रधान नेमला जातो. सरकार चालवणे थांबवता येत नाही. शिवाय शत्रू राष्ट्र हल्ला करण्याची शक्यता असते. म्हणून तातडीने राजीव गांधींचा शपथविधी उरकला होता.

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु, नंतरचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर ताबडतोब नवीन प्रधानमंत्री नेमले गेले ते याच संविधानिक संरचनेमुळे! याचा उपमुख्यमंत्री पदाशी काडीचाही संबंध नाही. उपमुख्यमंत्री हे पद असंविधानिक आहे. असं दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्येच स्पष्ट केले आणि शिवसेनेच्या वाट्याचे उपमुख्यमंत्री पद सन २०१४ ते २०१९ नेमलेच नाही. उपमुख्यमंत्री पद संविधानात स्पष्टपणे उल्लेखित किंवा परिभाषित नाही.

उपमुख्यमंत्री हे पद नाममात्र राजकीय पद आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १६३ आणि १६४ मध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा उल्लेख आहे, पण उपमुख्यमंत्री पदाचा किंवा त्या पदाच्या अधिकार आणि कर्तव्यांचा कोणताही उल्लेख नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री पद असंविधानिक असल्याची याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, उपमुख्यमंत्री पद म्हणजे फक्त ज्येष्ठ नेत्यांना महत्त्व देण्यासाठी लावलेली एक कायदेशीर वैध उपाधी आहे. उरला मुद्दा अर्थमंत्री पदाचा. तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना अर्थमंत्री पद फार काळ रिक्त ठेवता येणार नाही हे खरं आहे. मात्र सुनेत्रा पवार यांना सभागृहातील कामकाजाचा अनुभव पाहता अर्थमंत्री पद दिले जाईल याची शक्यता कमी आहे. अशावेळी उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी म्हणून डांगोरा पिटणे नेमकं काय सांगत आहे?

नेमकी कोणाला घाई झाली आहे? व कोणत्या पदाची? अर्थ खाते हवेय म्हणून घाई सुरु आहे की, उपमुख्यमंत्री व्हायचे आहे म्हणून घाई सुरु आहे? याचे उत्तर अवघ्या काही तासांतच मिळणार आहे. हे राजकारण पवार साहेबांना बाजूला करुन जे कोणी करत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवावे पवार साहेबांकडे आता गमावण्यासारखे काहीच नाही. जखमी मनाच्या पवारांनी जर डाव टाकला तर आयुष्यात परत उभारी घेणे कठीण होईल.

पवार साहेबांच्या राजकीय आयुष्यात त्यांनी कधीही कोणाला धमकावले नाही. राजकीयदृष्ट्या अनेकांची जिरवली. परंतू कोणाच्या जीवाशी खेळ केला नाही. भाषणात त्यांनी कधी संयम गमावला नाही. अपवाद २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये पवार साहेब म्हणाले होते, 'सरळ आहे तोपर्यंत सरळ कोणी वाकड्यात गेला तर पाय काढणार!' हे वक्तव्य लक्षात ठेवून आज घडामोडी करणाऱ्यांनी यापुढे राजकीय खेळ करावे. 'घायल शेर की साँसे उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है...'

- तुषार गायकवाड