Union Budget 2026-27 : भाग -1 : अर्थसंकल्पीय तुटीचे “स्मार्ट” व्यवस्थापन कोणाच्या जीवावर ?

Union Budget 2026-27  “अर्थसंकल्प” या शब्दातच “संकल्प” आहे. म्हणजे तो येणाऱ्या वित्त वर्षात पूर्णत्वाला नेणे अपेक्षित असते. सहाजिकच अर्थसंकल्प मांडून झाल्यावर साऱ्या चर्चा पुढच्या बारा महिन्यात केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या विविध योजना, तरतूदी यावर झडू लागतात. त्या केल्या देखील पाहिजेत. पण सरकारचे हेतू कसे तपासणार? त्यासाठी अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये मागच्या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांचे आणि तरतुदींचे नक्की काय झाले हे मदत करते. ती मूर्त आणि ठोस असते. संकल्प म्हटले तर अमूर्त असतात. त्यातून राज्यकर्ता पक्ष त्याने केलेले कोणते संकल्प तडीला नेतो आणि कोणते संकल्प ढिलेपणाने राबवतो ते पुढे येते. त्या प्रकशात मग आता मांडलेले प्रस्ताव अधिक वस्तुनिष्ठ पणे बघता येऊ शकतात.

काल मांडलेल्या अर्थसंकल्पाकडे येऊया. त्यात मागच्या वर्षी विविध हेतूंसाठी, योजनांसाठी केलेल्या तरतूदी पैकी नक्की किती खर्च झाले याची आकडेवारी आहे. त्यावरून हे दिसते की भांडवल सघन प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतूदी (Capital Expenditures) तडीला नेल्या आहेत आणि अनेक सामाजिक क्षेत्रांसाठी (सोशल सेक्टर) , योजनांना सापत्न वागणूक दिली गेली आहे.

उदा. मागच्या वर्षी भांडवली खर्चासाठी ११.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद (Budget Estimates) होती त्यापैकी जवळपास ११ लाख कोटी मार्च अखेरीस खर्च होतील. ( Revised Estimates) तर केंद्र सरकारच्या प्रायोजित योजनांसाठी ( Centrally sponsored schemes) एकूण ५.४२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती (Budget Estimates) त्यावर ४.२ लाख कोटी रुपये खर्च होतील (Revised Estimates).

म्हणजे फक्त एका हेड खाली केंद्र सरकारचे १.२ लाख कोटी रुपये कमी खर्च झाले. (याला बचत म्हणायची का ते मी वाचकांवर सोपवतो). एक नक्की की हे खर्च झाले असते तर अर्थसंकल्पीय तूट जी ४.४ टक्के साध्य केली यासाठी शाबासकी घेतली जाते ती बरीच वाढली असती. तुमची शाबासकी better informed तरी असुदे की, येथे एकाच योजनेचे उदाहरण पुरेसे आहे. जल जीवन मिशन ही केंद्र सरकार प्रायोजित योजना ज्यातून देशातील कुटुंबांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी द्यायचे आहे. मागच्या वर्षी या साठी ६७,००० कोटी रुपयांची तरतूद ( Budget Estimates) केली होती त्यापैकी फक्त १७,००० कोटी रुपये मार्च अखेरीस खर्च (Revised Estimates) होणार आहेत.

अशा अनेक योजना आहेत. शहर आणि ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी घरे, कौशल्य विकास इत्यादी. आपला मुद्दा लक्षात घ्या. या सर्व सोशल सेक्टर योजनांचे लाभार्थी बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील देशातील कोट्यवधी कुटुंबे असतात. ज्यांच्या नावावर प्रत्येक राज्यकर्ता पक्ष राज्य करत असतो. तरतुदी तर कागदावर असतात. त्या आपोआप प्रत्यक्षात उतरत नाहीत. त्या उतरवण्यासाठी त्यामागे राजकीय ताकद लागत असते. ज्यांच्या कडे ती आहे त्या लॉबीज हे बघतात की तरतुदींप्रमाणे शासन खर्च करेल.

अर्थसंकल्प गाभ्यामध्ये एक राजकीय विधान असते. अगदी प्रस्तावांमध्ये देखील त्याचे प्रतिबिंब पडलेले असते. पण खरा अर्थ कळतो ते मागे सरणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या आकडेवारी वरून

तरुणांसाठी:

मुख्य प्रवाहातील मिडिया वाचा, ऐका. पण त्याचे राजकीय अन्वयार्थ लावण्यासाठी वेगळे भिंग विकसित करावे लागेल. ते नसेल तर मुख्य प्रवाहातील प्रवक्ते तुमचे डोळे दिपवून टाकणारे नक्की. ते केले नाही तर तुमची टीका देखील Rhetoric मध्ये अडकेल. खरेतर ती अडकली आहे. त्यामुळे लोक convinced होत नाहीत.

संजीव चांदोरकर (२ फेब्रुवारी २०२६)

(साभार - सदर पोस्ट संजीव चांदोरकर यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)