मागील विधीमंडळ आधिवेशनात चर्चेचं ठरलेलं १२ भाजप आमदाराच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सुप्रिम कोर्टानं नकार दिला असून जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल असं कोर्टानं सांगितलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंपिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. ही लोकशाहीची हत्या असून एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. विधिमंडळाला एखाद्या कोर्टाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल असं कोर्टानं म्हटल आहे.