महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात रहावे लागलेल्या छगन भुजबळ यांना कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले होते. पण आता राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांना या घोटाळ्यात निर्दोष मुक्त करण्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना निर्दोष मुक्त केले होते. पण आता सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आव्हान दिले आहे.
गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात छगन भुजबळ यांचा कोर्टेन महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले होते. एसीबी कोर्टाकडे भुजबळ यांनी दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर छगन भुजबळांसह त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही अर्ज केला होता. आपल्यावरील आरोप असल्याने दोषमुक्त करावे अशी विनंती भुजबळ यांनी कोर्टाला केली होती. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केल्यानंतर अंजली दमानिया यांना हायकोर्टात जाणार असल्याचा इशारा दिला होता. छगन भुजबळ यांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाला एसीबीने आव्हान दिलेला नाही, त्यामुळे एक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून आपली जबाबदारी आहे, म्हणूनच आपण मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, असे ट्विट करुन सांगितले आहे.
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होचे.य त्या काळात देण्यात आलेल्या दिल्लीतल महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्रआटात भुजबळ यांना मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली होती, असा भुजबळ यांच्यावर आरोप आहे. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट के. एस चमणकर या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यासाठी भुजबळ यांनी कंपनीला फायद्याचे ठरतील असे सरकारी निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. छगन भुजबळ यांनी बिल्डरला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के फायदा होईल असे काम केल्याचा आरोप भुजबळांवर करण्यात आला होता.