शिंदे गटाला ठाकरे नको, सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

शिवसेनेतील बंडानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये शिवसेना, शिंदे गट आणि राज्यपाल यांच्यातर्फे जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. या युक्तीवादामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.

१. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांच्या युक्तीवादामध्ये सुधारणा करण्याचे सरन्यायाधीशांचे आदेश, शिंदे गटासाठी मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.

शिवसेनेचा युक्तीवाद

२. भाजपसोबत जाऊन शिंदे गटाने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, ते अपात्र ठरले आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.

३. बंडखोर गटाला विलीनीकरण किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हे दोनच पर्याय आहेत.

४. 2/3 बहुमत असले तरी आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा बंडखोर करु शकत नाहीत

५. पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे राजकीय पक्ष संसदीय पक्षापेक्षा मोठा आहे

६. बंडखोर गटाला निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही

७. बंडखोर अपात्र असल्याने शिंदे सरकार आणि त्यांनी घेतले सर्व निर्णय बेकायदेशीर

८. नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांचे बंडखोर गटाला झुकते माप

शिंदे गटाचा युक्तीवाद

१. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, आम्हाला उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य

२. पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त करणे हे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन नाही

३. उद्धव ठाकरे पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर आमचा आवाज दाबण्यासाठी करत आहेत

४. नेत्यांनाच राजकीय पक्ष समजण्याने गोंधळ, पक्षांतर्गत लोकशाहीची गळचेपी झाली.

५. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही

६. निवडणूकपूर्व युती असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोडून विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करणे हा जनमताचा अनादर

७. उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याआधी राजीनामा दिला याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते

८. ठाकरे सरकारला विधानसभा अध्यक्षांची निवड वर्षभर करता आली नाही

९. शिंदे सरकार सत्तेत येताच १५४ विरुद्ध ९९ मतांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली.

कोर्टाने फटकारले

अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कोर्टाला विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाने केला. त्यावर या वादात सर्वप्रथम शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती याची आठवण करुन देत सरन्यायाधीशांनी चांगलेच फटकारले. तुम्हीच कोर्टात येता आणि आता हस्तक्षेप करु नका असे कसे म्हणून शकता असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यानंतर कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते गैरलागू ठरवता येणार नाहीत, असेही सुनावले.

यानंतर राज्यपालांतर्फे सॉलिसीटर जनरल यांनी युक्तीवाद केला.

राज्यपालांचा युक्तीवाद

1. सभागृहात संघर्ष निर्माण झाला होता, राज्यपाल केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत

2. पक्षांतर्गत लोकशाहीची गळपेची करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर केला जातो आहे.

या सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांच्या युक्तीवादामध्ये कोर्टाने बदल कऱण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शिंदे गटाच्या युक्तीवादात तांत्रिक दोष असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये काय होते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.