मंत्रालयात निर्णयांचा धडाका, भाजप अस्वस्थ

राज्यातील महाविकास आघाडीतील सत्ता संघर्षात भाजपने मौन का बाळगले आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागे भाजप असल्याचा आरोप होतो आहे, भाजपनेच हे घडवून आणल्याचे सांगितले जात आहे. य़ा सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपने आतापर्यंत यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही.

Update: 2022-06-24 08:28 GMT

राज्यातील महाविकास आघाडीतील सत्ता संघर्षात भाजपने मौन का बाळगले आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागे भाजप असल्याचा आरोप होतो आहे, भाजपनेच हे घडवून आणल्याचे सांगितले जात आहे. य़ा सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपने आतापर्यंत यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. पण आता भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी थेट राज्यपालांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. एकीकडे राज्य सरकार अस्थिर झालेले असताना मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेतले जात असून जीआर काढले जात आहेत, यामध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरकेर यांनी आपल्या पत्रात काय म्हटले आहे ते पाहा....

"कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.

एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.

अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासनआदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.

महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.

प्रवीण दरेकर

विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद

Tags:    

Similar News