सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगित केलेल्या ओबीसी आरक्षणसाठी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता दोन प्रमुख मागण्यांसह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा पुर्नरोच्चार त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार ओबीसी आरक्षणाबद्दल गंभीर नव्हते, त्यांनी या आरक्षणासाठी दखलच घेतली नाही. दोन वर्ष फुटबॉल करत राहिले. राज्य सरकारच्या मनात फसवेगिरी होती, असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
बावणकुळे म्हणाले, मी आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रकरणामध्ये जो खटला सुरू आहे, त्यामध्ये हस्तक्षेप याचिका सादर करतोय. राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डेटा देण्याचं वचन दिलं आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. तो पर्यंत ज्या निवडणुका लागलेल्या नाही, त्या निवडणुका थांबवाव्यात. राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत आपलं वचन पूर्ण करावं आणि निवडणूक आयोगाने मात्र ज्या निवडणुका लागल्याच नाहीत. त्या निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नयेत, अशी मागणी मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार असल्याचे बावणकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी मुंबईतील ५०० स्वेअर फुट घरांच्या मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली. ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. हा महानगरपालिकेचा निर्णय त्यांनी का घोषीत केला? वचननाम्यात म्हटल्याप्रमाणं पुर्वलक्षी प्रभावानं निर्णय लागू केला पाहीजे. मुख्यमंत्री राज्याचे नव्हे तर बांद्र्याचे उरले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्री छगन भुजबळ समता परिषदेला पुढं करुन नौटंकी करत आहेत छगन भुजबळ समता परिषदेला पुढं करुन राजकारण करत आहे. धनधांडग्या लोकांना ओबीसी समाजाच्या जाग्यावर निवडणूक लढवण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे,असाही आरोप चंद्रशेखर बावणकुळेंनी केला.