सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने इंम्पिरीकल डाटा देण्यात प्रतिज्ञापत्रत सादर करुन नकार दिल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार भडकले आहेत. "इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केलं, आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे", असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्याची केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू. "केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे", असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.