Reality of sewer cleaning workers : “विकासाच्या गजरात गटारातील मृत्यूंची दडपलेली किंकाळी”

देशाच्या प्रगतीच्या कथा आपण अभिमानाने सांगतो. चांद्रयानाच्या यशाची, Digital India डिजिटल भारताची, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा आपण प्रत्येक मंचावरून ठिकाणावरुन करतो. पण या तेजस्वी चित्रामागे एक काळोख दडलेला आहे तो म्हणजे  Manual scavenging गटारात उतरून जीव धोक्यात घालणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा. हा काळोख केवळ गटारांपुरता मर्यादित नाही, तो आपल्या समाजाच्या मनात खोलवर पसरलेला आहे. शेकडो वर्षापासून चालत आलेली हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा आजही India भारतात सुरू आहे. ही केवळ एक सामाजिक समस्या नाही, तर ती आपल्या साठी आणि विकसित Economy अर्थव्यवस्था म्हणतात या साठी राष्ट्रीय लज्जास्पद असून कोणत्याही सुसंस्कृत लोकशाही समाजात असे घडणे म्हणजे त्या समाजाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे आहे. जेव्हा एखादा माणूस केवळ जगण्यासाठी सीवर किंवा सेप्टिक टँकमध्ये उतरतो आणि तिथेच जीव गमावतो, तेव्हा आपण म्हणवणारी सभ्यता कुठे जाते? हा प्रश्न येथे निर्माण होतो

जीवन जगण्यासाठी, दुसऱ्यांची घाण साफ करण्यासाठी. स्वतःला मृत्यू च्या स्वाधीन करणं हे हे अमानवीय अमानुष आहे या मध्ये दलित, आदिवासी शक्ती अधिकार मंचाने जाहीर केलेल्या आकड्यांनुसार २०२४ मध्ये मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगमुळे ११६ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर २०२५ मध्ये हा आकडा आणखी वाढून १५८ वर पोहोचला. याचा अर्थ असा की दर दोन-तीन दिवसांनी एक माणूस आपल्या देशात सीवर किंवा सेप्टिक टँक साफ करताना मरतो. आणि हे सगळे असे घडत राहते कारण समाज सुन्न आहे, प्रशासन बेफिकीर आहे, आणि राजकारण्यांना याची गरज वाटत नाही.

केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार २०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत ३१५ सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला. यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५३ मृत्यू नोंदवले गेले, त्यानंतर हरियाणात ४३, तमिळनाडूत ३८, उत्तर प्रदेशात ३५, दिल्लीत २६, गुजरातमध्ये २५, आणि राजस्थानात २४ मृत्यू झाले. पण या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, कारण वास्तवात हे प्रमाण कित्येक पटींनी जास्त असते. ग्रामीण भागात, दुर्गम इलाख्यांत, कंत्राटदारांच्या दबावाखाली अनेक मृत्यू कधीच नोंदवले जात नाहीत. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या आकडेवारीनुसार १९९३ ते जून २०२५ पर्यंत एकूण १,३१३ सीवर आणि सेप्टिक टँक मृत्यू नोंदवले गेले. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी ४१ जीव या बंदी असलेल्या प्रथेच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे राष्ट्रीय संयोजक बेझवाडा विल्सन सांगतात की हा आकडासुद्धा वास्तवापेक्षा खूप कमी आहे, कारण अनेक मृत्यू कधीच नोंदवले जात नाहीत.

दिल्लीत जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या काळात पाच सीवर मृत्यू नोंदवले गेले होते, आणि सप्टेंबरमध्ये आणखी एका मृत्यूने ही संख्या सहावर पोहोचली. संपूर्ण २०२४ मध्ये दिल्लीत सात मृत्यू झाले होते. दिल्ली आता देशात मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग मृत्यूंमध्ये सर्वात वाईट स्थितीत असून, कोणत्याही पीडित कुटुंबाला आजपर्यंत नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. राजधानीतच हे हाल असतील तर उर्वरित देशाची स्थिती काय असेल, याचा विचारही अंगावर काटा आणतो. या सगळ्या वेदनांचे मूळ शोधायला फार खोल जावे लागत नाही. दलित भारतीय लोकसंख्येच्या केवळ १६ टक्के असले तरी देशातील ९७ टक्के मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर दलित आहेत. हा योगायोग नाही, हा हजारो वर्षांच्या जातीव्यवस्थेचा परिपाक आहे. ज्या व्यवस्थेने ठरवले की काही माणसे जन्मतःच घाण साफ करण्यासाठी बनलेली आहेत, त्या व्यवस्थेने आज कायदे बदलले, परंतु मानसिकता तशीच ठेवली. संसदेत सरकारने सांगितले की हे काम जातीवर नव्हे तर व्यवसायावर आधारित आहे आणि मृत कामगारांची जातनिहाय माहिती ठेवली जात नाही. या एका वाक्यात किती मोठा दांभिकपणा दडला आहे ते पाहा एका बाजूला ९७ टक्के दलित या कामात आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला सरकार म्हणते हे जातीवर आधारित नाही.

आता कायद्याकडे बघू १९९३ मध्ये पहिला कायदा आला, मैला साफ करण्यावर बंदी घातली. कायदा कागदावर राहिला. २०१३ मध्ये दुसरा कायदा आला मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या रोजगारास प्रतिबंध आणि पुनर्वसन अधिनियम. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०१४ रोजी आदेश दिला की सुरक्षा साधनांशिवाय कोणाला सीवरमध्ये उतरवणे गुन्हा आहे, त्यासाठी दोन लाख रुपये दंड किंवा दोन वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पुन्हा न्यायालयाने आदेश दिला, नुकसानभरपाई १० लाखांवरून ३० लाखांवर नेली. जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा महानगरांत मॅन्युअल सीवर सफाईवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा आदेश देऊन नागरी प्रमुखांना फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. पण तशी कोणतीही घडामोड घडली नाही. कायदे येतात, आदेश येतात, नुकसानभरपाई वाढते पण मृत्यू थांबत नाहीत. हे म्हणजे जखम बुजवण्याऐवजी मलमपट्टी बदलत राहण्यासारखे आहे.

सरकार सांगते की, २९ जून २०२५ रोजी संसदेत दिलेल्या उत्तरात 'राज्यांकडून मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगची कोणतीही घटना आढळली नाही' असे नमूद केले. शिवाय 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगमुळे कोणताही मृत्यू झाल्याचे कळवण्यात आलेले नाही' असेही सांगण्यात आले. परंतु त्याच वेळी NCSK च्या आकड्यांनुसार मृत्यू सुरू आहेत. एका बाजूला मृतदेह सापडतात, दुसऱ्या बाजूला सरकार म्हणते मृत्यूच नाहीत. या ढोंगाला काय म्हणावे? सरकार 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग' आणि 'सीवरची धोकादायक सफाई' यांच्यात एक कृत्रिम फरक निर्माण करून आपले हात धुऊन घेते. कामगार मरतो तेव्हा त्याला 'अपघाती मृत्यू' म्हटले जाते. हा सरकारी भाषेचा खेळ माणसाच्या जिवाशी खेळतो भारताचे 'डिजिटल इंडिया' जिथे एका बाजूला चंद्रयान चंद्रावर उतरते, आणि दुसऱ्या बाजूला माणसे आजही अंधाऱ्या सीवरमध्ये विषारी वायूत गुदमरून मरतात. हे किती मोठे विरोधाभास आहे आता यंत्रणीकरणाची बाब बघा. नमस्ते योजनेंतर्गत ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ८५,८१९ सीवर आणि सेप्टिक टँक कामगारांची डिजिटल नोंदणी झाली, ७६,७३६ कामगारांना पीपीई किट देण्यात आले, आणि ६०,५८६ कामगारांना आयुष्मान भारत कार्ड दिले गेले. हे आकडे वाचताना बरे वाटते, पण लगेचच प्रश्न उभा राहतो जर यंत्रे आली, पीपीई किट आली, तर मृत्यू का थांबत नाहीत? महाराष्ट्रात 'मॅनहोल ते मशीनहोल' योजना सुरू झाली असली तरी अनेक शहरांमध्ये यंत्रे धूळ खात पडली आहेत कारण त्यांना चालवण्यासाठी प्रशिक्षित कामगार नाहीत, सुटे भाग नाहीत किंवा प्रशासनाला रस नाही. कारण योजना कागदावर सुंदर असतात, जमिनीवर मात्र तीच जुनी कहाणी.म्हणजे येरे माझ्या मागल्या.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला मागील वर्षी वेतन न मिळणे, सुरक्षा उपकरणांची कमतरता आणि जातीआधारित भेदभावाबद्दल ८४२ तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील १३० तक्रारी एकट्या उत्तर प्रदेशातून होत्या. या संख्येचा अर्थ लक्षात घ्या एका वर्षात ८४२ वेळा कुठेतरी एखाद्या कामगाराला पगार मिळाला नाही, त्याला संरक्षक साधने दिली नाहीत, किंवा त्याच्याशी जातीवरून भेदभाव झाला. आणि हे सगळे असताना सरकार म्हणते की काहीच गैर होत नाही. सर्वात संतापजनक गोष्ट म्हणजे शिक्षेचा पूर्ण अभाव. एम.एस. ॲक्ट २०१३ मध्ये स्पष्ट आहे की सुरक्षा साधनांशिवाय कामगाराला सीवरमध्ये उतरवणे दंडनीय गुन्हा आहे. सरकार केवळ सफाई कामगारांना कर्ज घेऊन यंत्रे विकत घेण्यास सांगते. हे कामगारांना त्याच कामाला जोडून ठेवते, फक्त यंत्रांसह. "यंत्रे सरकारने द्यायला हवीत. न देणे म्हणजे आधुनिक काळातील अस्पृश्यता आहे,"आणि एखाद्या कंत्राटदाराने कामगाराला विषारी गॅसमध्ये मरू दिले, तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. याला व्यवस्थेची उदासीनता नाही तर व्यवस्थेची सहभागिता म्हणावे लागेल.

तमिळनाडूने 'बँडिकूट' हे रोबोटिक यंत्र काही शहरांत वापरणे सुरू केले आहे, आयआयटी मद्रासने सीवर स्वच्छतेसाठी रोबोट विकसित केला आहे. केरळमध्ये कामगारांना यंत्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे छोटे प्रयत्न आशेचे किरण आहेत. नमस्ते योजनेने सीवर जेटिंग मशिन, सक्शन मशिन आणि रोबोटिक उपकरणे तैनात करण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून, कामगारांना मशिन ऑपरेटर म्हणून प्रशिक्षित केले जात आहे हे केवळ सुरक्षाच नाही तर सामाजिक प्रतिष्ठेशीही जोडलेले आहे. पण हे पुरेसे नाही. ज्या वेगाने मृत्यू होत आहेत, त्या तुलनेत यंत्रणीकरणाचा वेग कासवाच्या गतीने चालतो आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते आमची लढाई धनासाठी नाही, मानवी प्रतिष्ठेसाठी आहे. ते शब्द आज उच्चारताना लाज वाटते, कारण स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही ती प्रतिष्ठा मिळालेली नाही. सीमेवर शहीद झालेल्या जवानाला संपूर्ण देश श्रद्धांजली वाहतो, पण सीवरमध्ये प्राण गमावलेल्या त्या अनाम कामगाराचे नाव कोण घेतो? सैनिक देशाच्या सरहद्दी सांभाळतो, तर सफाई कामगार आपल्या शहरांना रोगांपासून वाचवतो. एकाला अत्याधुनिक शस्त्रे, दुसऱ्याला रिकामे हात ही आपली सभ्यता आहे का?

देश २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे स्वप्न पाहतो. पण ज्या देशात माणसे अजूनही घाण डोक्यावर वाहतात, सीवरमध्ये गुदमरतात, आणि त्यांच्या मृत्यूवर कोणाला शरम वाटत नाही, तो देश 'विकसित' कसा म्हणवेल? श्रमाची प्रतिष्ठा केवळ भाषणांत राहणार नाही, ती जमिनीवर उतरवावी लागेल. प्रत्येक दोषी कंत्राटदाराला तुरुंग व्हायला हवा, प्रत्येक मृत कामगाराच्या कुटुंबाला वेळेत न्याय मिळायला हवा, आणि प्रत्येक सीवरमध्ये माणसाऐवजी यंत्र उतरायला हवे नाहीतर तोपर्यंत देशाचे हे व्रण उघडेच राहील..

ManualScavenging, SanitationWorkers, DalitLivesMatter, HumanRightsIndia, SewerDeaths, CasteDiscrimination, IndiaInequality, GroundReality, SocialJustice, BreakingNewsIndia