मराठीचे आणि विद्यार्थ्यांचे वाटोळे शिक्षकांनी केले या आमदार प्रशांत बंब यांच्या विधानावर वादळ उठले.काल news 18 वर बडे मुद्दे मध्ये विलास बडे यांनी अतिशय महत्वाची चर्चा घडवली. त्यात आमदार बंब व मी सहभागी होतो..
बंब यांच्यावर शिक्षक समुदाय तुटून पडतो. यानिमित्ताने मी त्यांची विधानसभेतील भाषणे संपूर्ण ऐकली आणि लक्षात आले की या माणसाची बोलण्याची आक्रमक शैली, शिक्षकांवर सरसकट टीका,शासनावर टीका न करणे,वादग्रस्त विधाने यामुळे ते मांडत असलेला महत्वाचा मुद्दा हरवला जातोय आणि समोरच्या बाजूला त्यांना शिक्षक विरोधी म्हणून निकालात काढणे सोपे जाते..
मला त्यांचे कौतुक हे वाटते की आज अगदी सरपंच ते मंत्री सारेजण कोणालाही दुखावत नाहीत..ते केवळ समूहाला खुश करत राहतात..चुका दिसल्या तरी गप्प राहतात.या पार्श्वभूमीवर हा माणूस मतांचा विचार न करता बेधडकपणे एका बोलक्या वर्गावर तुटून पडतो..त्यांचे दोष सातत्याने मांडतो..यामुळे त्यांच्या या वेगळेपणाचे कौतुकच करावे लागेल
त्यांची भाषा मांडणी सरसकट टीका सोडली तरी मी २० वर्षे महाराष्ट्रात ७०० पेक्षा जास्त शाळा बघितल्या त्यामध्ये मला दिसलेले वास्तव बंब जे मांडतात त्याच्याशी अगदी जुळते
७२ हजार रुपये खर्च करून या शाळांचे output काय? हा त्यांचा प्रश्न मला सर्वात जास्त महत्वाचा वाटतो. आपल्या घरी महिला भांडी घासायला येते.आपण तिला ५००/१००० रुपये देतो.पण घरातील गृहिणी प्रत्येक भांडे नीट घासले का याची खात्री करते.. *५०० रू दिल्यावर जर इतकी जागरूकता असेल तर इतका प्रचंड खर्च केल्यावर त्याचा परतावा समाजाला मिळतो का बंब उपस्थित करत असलेला प्रश्न अत्यंत मोलाचा आहे....आणि उत्तरदायित्वाचा हा प्रश्न फक्त प्राथमिक शिक्षकांना नाही तर प्राध्यापक आणि शासनाच्या सर्वच विभागांना विचारायला हवा..*
माझी निरीक्षणे
१) खरोखर मोठ्या संख्येने मुलांना लिहिता वाचता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असर अहवाल हे प्रमाण ५४ टक्के सांगतो.संभाजीनगर विभागीय आयुक्त यांनी प्रत्येक मुलाची चाचणी घेऊन ३० टक्के विद्यार्थी वाचन लेखन करू शकत नाही हा शासकीय निष्कर्ष काढला आहे.तेव्हा हे वास्तव आहे
२) मी स्वतः ७०० पेक्षा जास्त शाळेत विद्यार्थ्यांना साधे जोडाक्षर लिहायला दिले आहेत.५११ वजा ४९९ ही वजाबाकी दिली आहे..पण ते बरोबर न सोडवणारी संख्या निम्म्यापेक्षा जास्त होती. ३ शिक्षकांची ही वजाबाकी चुकली.धर्माधिकारी हा शब्द लिहिताना चुकलेले शिक्षक आहेत..५११ ही संख्या ५००११ असे लिहिलेले अनेक विद्यार्थी बघितलेले आहेत. रफार, पोटफोड्या र चे शब्द न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तर प्रचंड आहे आणि ती हायस्कूल मध्ये ही आहे. प्राथमिक शिक्षकांवर टीका करताना हायस्कूल शिक्षकही याकडे लक्ष देत नाहीत हे सांगितले पाहिजे
३) याला अशैक्षणिक कामे जबाबदार आहेत असा बचाव केला जातो तो चुकीचा आहे कारण वाचन लेखन न येण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. आज वर्षभर शाळा २२० दिवस चालते.४ थी पर्यंत विद्यार्थी ८८० दिवस शाळेत असतो. अगदी त्यातील आपण २२० दिवस जरी अशैक्षणिक कामात गेले तरी ६०० दिवसात विद्यार्थ्यांना वाचायला लिहायला बेरीज वजाबाकी शिकवायला अवघड आहे का ? ६०० दिवसात रोज ५ तास शाळा चालते .३००० तास यासाठी अपुरे आहेत ? त्यामुळे बंब जे चिडतात ते या मुद्द्यावर योग्यच आहे.
४) घरभाडे भत्ता आज मोठ्या रकमेचा आहे. इतके भाडे ग्रामीण भागात नसताना ते दिले जाते. प्रश्न अगदी साधा आहे की एकतर तुम्ही नोकरीच्या जागी राहायला हवे आणि राहणार नसाल तर घरभाडे भत्ता घेऊ नका...दोन्हीही कसे चालेल..?
तेव्हा याविषयावर कांगावा करण्यात अर्थ नाही... बंब जे खोटे प्रमाणपत्र देऊन घरभाडे भत्ता देण्याविषयी बोलतात त्याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.
आणि दुसरा मुद्दा शिक्षक आणि दुकानदार यात फरक आहे. दुकानदार गावाशी एकरूप झाला नाहीतर फरक पडत नाही.
पण शिक्षक हा त्या गावाचे शहाणपण आहे.ते गावात राहिले तर गावाला नक्कीच दिशा मिळते
५)अशैक्षणिक कामात वेळ जातो हे खरे आहे..शिक्षणमंत्री यांना मी त्यांनी पदभार स्वीकारण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मी स्वतः निवेदन देऊन या विषयावर समिती स्थापन करा अशी मागणी केली
पण याबाबत मी गेली अनेकवर्षे असे मांडतो आहे की ५० शिक्षकांनी रोज शिकवण्याच्या कामात व न शिकवण्याच्या कामात किती वेळ जातो याची ३ महिने नोंद ठेवावी व त्या आधारे आपण न्यायालयात जाऊ. मी हे शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत जाऊन बोललो आहे पण संघटनेने असे केले नाही.संघटनांना फक्त बोलण्यातच
रस आहे...आणि दुसरा मुद्दा दत्तात्रय वारे यांच्यासारखे शिक्षक
इतकी गुणवत्ता देताना त्यांनाही खिचडी शिजवावी लागते,त्यांनाही अशैक्षणिक कामे करावी लागतात याचा अर्थ ही कामे करूनही गुणवत्ता आणता येते..शिकवणे हे कौशल्याचे काम आहे. वेळ किती मिळतो यापेक्षा वापरता कसा यावर फोकस हवा.
६) अनेक शिक्षकांना आवडणार नाही पण शाळेत मोबाईल वापर आज खूप वाढला आहे. वर्गात फोनवर मोठ्या संख्येने शिक्षक बोलतात. whatsapp बघतात. यूट्यूब बघतात हे वास्तव आहे. अनेक शिक्षक ग्रुप मी बघतो.शाळेच्या वेळेत शिक्षक पोस्ट टाकतात,लाईक करतात तेव्हा मला हे नेहमी लक्षात येते. तेव्हा या जाणाऱ्या वेळेला शासनाला जबाबदार धरायचे ? प्राथमिक बरोबर मोबाईल वापर प्रमाण हायस्कूल महाविद्यालयात खूप आहे.
७) आज मराठी शाळेत समाधानकारक प्रगती नाही यामुळे मराठी शाळेतून इंग्रजी शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याचा अर्थ इंग्रजी शाळा दर्जेदार नसतात पण या नाराजीतून या शाळा फुगल्या आहेत..आणि वाचन लेखन न करणारे विद्यार्थी शाळेतून गळती होतात हा सामाजिक परिणाम भीषण आहे.
८) आज खाजगी शिक्षण संस्थेत जातीनुसार,पैसे घेऊन नातेवाईक भरती करताना सुमार दर्जाचे शिक्षक मोठ्या संख्येने भरले आहेत. महाविद्यालय स्तरावर दोन तीन लाख पगार असूनही प्राध्यापक काय दर्जाचे काम करत आहेत ? दिवसातून किती वेळ काम करतात ? त्यांचे सामाजिक योगदान काय ? याबाबत आपण कोणीच बोलत नाही. प्राथमिक शिक्षकांवर खूप बोलून झाले आता माध्यमिक शिक्षक व प्राध्यापक यांचे सामाजिक ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
शासनाचे दोष
१) वरील मुद्दे बंब यांचे खरे असले तरी शासन शिक्षण भरती वेळेत करत नाही. आज राज्यात गटशिक्षणाधिकारी केंद्रप्रमुख ही पदे निम्म्यापेक्षा जास्त रिक्त आहेत. साधी शिक्षक व अधिकारी वेळेत सरकार देऊ शकत नाही. खाजगी शाळांमध्ये शिक्षक भरती १० वर्षे बंद आहे..
२) कागदी कामात जाणारा शिक्षकांचा वेळ आणि अधिकाऱ्यांचा मीटिंग मध्ये जाणारा वेळ शासन कमी करू शकते पण ते करत नाही
३) शिक्षकांना जबाबदार धरणे सोपे असते पण मुख्याध्यापक केंद्रप्रमुख शिक्षणाधिकारी किती वर्ग तपासतात, विद्यार्थी प्रगती बघून कारवाई करतात किंवा मार्गदर्शन करतात.त्यांच्या भेटी काम याबाबत चर्चा होत नाही .
४) ज्याप्रकारे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे संपत्ती सापडली किंवा निलंबित होत आहे ते बघता कार्यसंस्कृती व नैतिकता संपायला ते कारणीभूत ठरत आहेत.
५) आदिवासी विद्यार्थ्यांना ७० हजार रुपये देऊन इंग्रजी शाळेत पाठवणे, RTE चे प्रवेश इंग्रजी शाळेत देणे, खाजगी मराठी शाळांना परवानगी व अनुदान न देणे, चांगल्या शिक्षकांना होणारा त्रास या मुद्द्यावर शासन दोषी आहे.
६) इंग्रजी शाळांना मोकाट परवानगी देणे त्यांची तपासणी न करणे यामुळे या शाळा लुटारू झाल्या आहेत. याला शासन चाप लावत नाही
उपाययोजना
१) प्रत्येक शाळेत शिक्षकांनी आज July महिन्यात आपल्या वर्गातील किती विद्यार्थी वाचन लेखन गणन करू शकत नाही ही संख्या काढावी आणि रोज असे विद्यार्थी शाळा भरण्यापूर्वी स्वतंत्र बोलावून त्यांचे तास घ्यावेत..३ महिन्यात विद्यार्थी सुधारतात.मी माझ्या नोकरीत १० वर्षे दरवर्षी असे विद्यार्थी निवडून तास घेतले आहेत..मुख्याध्यापक झाल्यावरही असे तास घेतले. तेव्हा आज २ July आहे हे जरूर करावे
२) वर्गात इतर कामासाठी मोबाईल वापरायचा नाही हा निर्धार करावा . मी शिक्षक असताना शिक्षणमंत्री अधिकारी किंवा कोणतेच फोन उचलले नाहीत.
३) तोच घटक वेगळ्या पद्धतीने प्रयोगशील पद्धतीने शिकवण्यासाठी नियोजन करावे
४) शासनाने कागदी काम कमी करणारी समिती करावी व दोन केंद्र मिळून एक क्लार्क द्यावा
५) छोट्या पट संख्येच्या शाळा चांगल्या चालत नाहीत...त्यामुळे त्या एकत्र निवासी कराव्यात..किंवा प्रवास सुविधा द्यावी पण १५ पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा जिथे शक्य तिथे एकत्र कराव्यात
६) शिक्षकांच्या मागे लागण्यापेक्षा तालुक्याच्या शिक्षण दर्जासाठी गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रातील शाळेच्या दर्जासाठी विस्ताराधिकारी व केंद्रप्रमुख यांना जबाबदार धरावे शाळेतील दर्जाबाबत मुख्याध्यापक जबाबदार धरावे.
Out of the box उत्तरे
१) शिक्षकांचे काम पगाराशी जोडण्याचे जे प्रयोग झाले आहेत त्याचा अभ्यास व्हावा व अंमलबजावणी करावी...त्यातून काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळेल
२) ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत सरकार एका विद्यार्थ्यावर जो खर्च करते ती रक्कम विद्यार्थ्याच्या पालकाला व्हाउचर म्हणून द्यावी व त्यांनी जी शाळा आवडेल तिथे प्रवेश घ्यावा असा प्रयोग करून पाहावा असे सुचवले आहे..या प्रयोगाची अंमलबजावणी करावी.. गरीबांच्या शाळा व श्रीमंताच्या शाळा मिटवण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो.