खासगी वाहनाधारकांसाठी केंद्र सरकारनं एक निर्णय घेतलाय. त्यानुसार टोलच्या खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारनं आता वार्षिक फास्ट टॅग पासची योजना आणलीय. केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केलीय.
यासंदर्भात नितीन गडकरींनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करत लिहिलंय की, “एक ऐतिहासिक पाऊल उचलताना, 15 ऑगस्ट 2025 पासून 3,000 रुपयांचा फास्टॅग आधारित वार्षिक पास सुरू केला जाणार आहे. हा पास सक्रिय झालेल्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा 200 प्रवासांपर्यंत, जे आधी पूर्ण होईल, वैध असेल.”
या वार्षिक पासमुळे खासगी वाहनचालकांना वारंवार फास्टॅग रिचार्ज करण्याचा त्रास टळेल आणि त्यांना अविरत प्रवास करता येणार आहे. “हा पास केवळ गैर-व्यावसायिक खासगी वाहने (कार, जीप, व्हॅन इत्यादी) यांच्यासाठीच उपलब्ध असेल आणि त्यामुळं देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर निर्बंधमुक्त प्रवास या खासगी वाहनचालकांना करता येणार आहे. लवकरच ‘हायवे ट्रॅव्हल’ अ‍ॅप आणि एनएचएआय/एमओआरटीएच च्या अधिकृत वेबसाइट्सवर पासचे नूतनीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे पासच्या रिचार्जची प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक होईल, असेही गडकरी म्हणाले.
“हे नवे टोल धोरण 60 किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या टोल प्लाझांबाबत असलेल्या दीर्घकालीन तक्रारी सोडवेल आणि एकाच व्यवहारातून सोप्या पद्धतीने टोल भरणा शक्य होईल. या वार्षिक पास धोरणामुळे वेळची बचत होईल, गर्दी कमी होईल आणि टोल प्लाझांवरील वादही टाळले जातील. यामुळे लाखो खासगी वाहनधारकांसाठी प्रवास अधिक गतीशील, सोपा आणि सुसज्ज होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आधी झालेली घोषणा:
एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलं होतं की, वाहनांना टोल प्लाझावर निर्बंध, अडथळ्यांशिवाय वाहतूक करता येईल, निवडक टोल प्लाझांवर ANPR-फास्टॅग आधारित बॅरियरलेस टोलिंग सिस्टीम लागू करण्यात येणार आहे.
ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ही तंत्रज्ञान गाड्यांच्या नंबर प्लेटवरून ओळख करून देतं, तर फास्टॅग प्रणाली ही RFID (Radio Frequency Identification) वर आधारित आहे. हे दोन्ही एकत्र करून तयार केलेली उन्नत टोलिंग प्रणाली वापरून वाहनचालकांना थांबण्याची गरज भासणार नाही. या प्रणालीत, उच्च क्षमतेचे ANPR कॅमेरे आणि फास्ट टॅग रीडर्स वापरून वाहनांमधून थेट टोल आकारला जाईल.