Supreme Court Stay on UGC Rules : ओपन कॅटेगरी विरुद्ध दलित/बहुजन वाद !

Supreme Court's Stay on UGC Rules ओपन कॅटेगरी विरुद्ध दलित / बहुजन वाद! न्यायालयाने माघार घेत ओपन कॅटेगरीच्या आंदोलकांच्या बाजूने दिलेला निर्णय!

२०१६ मधे रोहित वेमुला हा हैदराबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठातील PhD चा विद्यार्थी होता. तो आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनेशी जोडलेला होता त्याला निलंबन, वसतिगृहातून काढून टाकणे, सामाजिक बहिष्कार, त्याची शिष्यवृत्ती बंद करणे या सगळ्याला सामोरे जावे लागलं. या दीर्घ मानसिक छळानंतर त्याने आत्महत्या केली.

२०१९ मधे पायल तडवी मुंबईतील एका मेडिकल कॉलेजची आदिवासी (ST) विद्यार्थिनी होती. सीनियर डॉक्टर विद्यार्थिनीं कडून जातीय अपमान, छळ याबद्दल तक्रारी करूनही कॉलेज प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तिने आत्महत्या केली. या प्रकरणांनंतर आपल्या पोटच्या लेकरांना आत्महत्या करावी लागली तशी वेळ इतर मुलांवर येऊ नये म्हणून रोहित वेमुलायांच्या आई राधिका वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आई आबेदा तडवी यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. आपली तरुण मुलं गमावून बसलेल्या या दोन मातांची मागणी होती की यूजीसी चे २०१२ चे जुने नियम फक्त कागदावरच आहेत आणि हे नियम पुरेसे नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. तक्रार निवारण यंत्रणा निष्प्रभ आहे.

म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी ला विचारलं

“तुमचे नियम आहेत, पण ते अंमलात का येत नाहीत?"

कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव ही गंभीर घटनात्मक समस्या असल्याचं मान्य करून सुप्रीम कोर्टाने यूजीसी / विद्यापीठ अनुदान मंडळाला नवीन, प्रभावी नियम बनवण्याचे संकेत दिले. उच्च न्यायालयाने सूचना दिल्यानंतर यूजीसीने २०२६ ची नवीन नियमावली तयार केली. यामागचा हेतू रोहित, पायलसारखी दुर्दैवी उदाहरणे पुन्हा होऊ नयेत, जातीय भेदभाव लवकर ओळखता यावा, विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यासाठी सुरक्षित व्यवस्था मिळावी हा होता.

यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या या नियमांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांतील (OBC) व्यक्तींविरोधात केवळ जात किंवा जमातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव. तसेच धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे केलेली अन्यायकारक, वेगळी किंवा पक्षपाती वागणूक यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा सर्व शैक्षणिक संस्थातून कार्यान्वीत करायला सांगितले गेले ज्यात इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमिट्या इक्विटी स्क्वॉड्स प्रत्येक विभागासाठी इक्विटी अॅम्बेसेडर यांचा समावेश होता.

तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही होती. परंतु, ओपन कॅटेगरीच्या विद्यार्थी संघटनांकडून या नियमांवर पक्षपाताचा आरोप झाला. आंदोलनकर्त्यांचा आक्षेप होता की,

‘जातीय भेदभाव’ या व्याख्येत जनरल किंवा उच्च जातीय विद्यार्थ्यांचा समावेशच नाही, त्यामुळे त्यांच्या विरोधातच भेदभाव होतो. दुसरा आक्षेप असा की ओपन किंवा उच्च जाती यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी केल्या तर त्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही.

या संदर्भात ओपन कॅटेगिरीच्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी भारतभर अनेक उठाव केले त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या नियमांना स्थगिती देऊन आधीचे २०१२ चे नियम तुर्त लागू करण्यास सांगितले आहेत. न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, हे २०२६ चे नियम “अस्पष्ट आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो."

यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सांगितले की,

“मंडल आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आरक्षण अंमलात आणताना जसा विरोध झाला होता, तसाच प्रतिगामी मानसिकतेतून आजचा #UGC_Rollback विरोध उभा राहिला आहे. केंद्र सरकारने अशा दबावाला बळी पडून या नियमांचे मूळ उद्दिष्ट कमजोर होऊ देऊ नये.”

हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, त्या प्रकरणात कुलगुरूंवरच आरोप झाले होते. त्यामुळे, “संस्थाप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील ‘समता समित्या’ स्वतंत्रपणे कशा कार्य करतील, हा गंभीर प्रश्न आहे."

दिल्ली विद्यापीठ शिक्षक संघटनेच्या माजी अध्यक्षा नंदिता नारायण यांनी सांगितले की, “दिल्ली विद्यापीठात आरक्षित प्रवर्गांतील शिक्षकांची नेमणूक सुरू व्हायला अनेक वर्षे लागली.” जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षा अदिती म्हणाल्या,

“ही सभा सामाजिक न्यायाच्या चळवळीची सुरुवात आहे.” जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी पुढील काही दिवसांत कॅम्पसमध्येही अशाच स्वरूपाची आंदोलने करण्याचा इशारा दिला आहे.

मी स्वतः ओपन कॅटेगिरीची आहे. तीन विद्यापीठातील नऊ अनुदान प्राप्त महाविद्यालयातून मी पूर्णवेळ प्राध्यापिका म्हणून एकूण ३६ वर्ष आणि शेवटची ५ वर्ष प्राचार्य म्हणून नोकरी करताना माझे निरीक्षण असे आहे की परीक्षा विभाग प्रमुख, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमुख, नॅक प्रमुख अशी सर्व सुट्ट्यांमध्ये सुद्धा राबायला लावणारी कष्टप्रद कामे करणारे (काही सन्माननीय अपवाद वगळता )बहुतेक प्राध्यापक हे मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजातीलच असतात. या प्राध्यापकांना ओपन कॅटेगिरीच्या प्राध्यापकांकडून पक्षपाती वागणूक देण्यात येते .

मी प्राचार्य असताना नॅकचे काम करण्यासाठी सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा माझ्याकडे तक्रार घेऊन न येता माझ्या महाविद्यालयातील ओपन कॅटेगिरीचे सन्माननीय प्राध्यापक, प्राध्यापिका नॅक रूम मध्ये डबा खात बसलेल्या मागासवर्गीय प्राध्यापकांच्या अंगावरती" तुमच्यामुळे आमच्या सुट्ट्या प्राचार्यांनी रद्द केल्या." असं म्हणून त्यांच्या अंगावर धावून गेले होते. अक्षरशः डबे अर्धवट टाकून या मागासवर्गीय प्राध्यापकांना तेथून पळून जावे लागले. हा फक्त एक प्रसंग मी इथे उद्धृत केलेला आहे असे अनेक प्रसंग घडलेले आहेत आणि त्याचे लेखी पुरावे माझ्याजवळ आहेत.

जेथे मागासवर्गीय आणि ओबीसी प्राध्यापकांना मानसिक छळातून जावे लागते तेथे विद्यार्थ्यांची काय कथा?

- लीना पांढरे