इराणच्या अणुकार्यक्रमावर इस्रायलने केलेला हल्ला हा पूर्णपणे बेकायदेशीर, बेपर्वा आणि अत्यंत धोकादायक आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात अणुकार्यक्रमासंदर्भात चर्चा सुरू असतानाच हा हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे अणुचर्चांद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याची शक्यता इस्रायलने जवळपास संपवून टाकली आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना, सातत्याने इशारे देऊनही, अमेरिकेच्या जवळच्या मित्रदेशास हल्ला करण्यापासून रोखण्यात अपयश आले. यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या राजनैतिक पुढाकारांनाही धक्का बसला आहे. ही गोष्ट या दिशेनेही सूचित करते की, ट्रम्प यांचं नेतृत्व केवळ शब्दांपुरतं मर्यादित होतं किंवा त्यांचा प्रभाव फारच कमी होता.इस्रायलने रात्रीच्या वेळी केलेल्या या हल्ल्यात नतान्झ येथील अणुसंवर्धन केंद्र, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र निर्मिती प्रकल्प, इराणच्या वरिष्ठ अणुशास्त्रज्ञांची निवासस्थाने आणि लष्करी नेतृत्व व्यवस्था लक्ष्य करण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने ड्रोन हल्ले केले, ज्यातील बहुतेक ड्रोन आकाशातच पाडण्यात आले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांनी कठोर प्रतिकाराचे आश्वासन दिले आहे. जर इराणने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर केला, तर इस्रायलकडून आणखी आक्रमणे होतील, असा इशारा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दिला आहे. यामुळे पश्चिम आशियामध्ये आक्रमण आणि प्रतिआक्रमणांचे एक दीर्घकाळ टिकणारे युद्ध सुरू झाले आहे, ज्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर होतील.
इराणच्या अणुकार्यक्रमासंबंधी चिंता काही अंशी रास्त आहेत. त्यांनी युरेनियमचे ६० टक्के शुद्धतेपर्यंत संवर्धन केले आहे, जे नागरी उद्देशांसाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. इस्रायलचा आरोप आहे की, इराण गुप्तपणे अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) म्हणते की, इराणकडे अणुबॉम्ब तयार करण्याइतपत संवर्धित युरेनियम आहे, परंतु त्यांनी त्या दिशेने कोणतीही ठोस कृती केल्याचे निर्णायक पुरावे अद्याप उपलब्ध नाहीत.
२०१५ मध्ये झालेल्या बहुपक्षीय करारानुसार, निर्बंध उठवण्याच्या बदल्यात इराणने आपला अणुकार्यक्रम मर्यादित करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने हा करार एकतर्फी रद्द केला. जेव्हा त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी पुन्हा वाटाघाटींची ऑफर दिली, तेव्हा इराणने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तरीही, त्याच्या अणुसंवर्धन केंद्रांवर आक्रमण झाले. अमेरिकेचा राजकीय, लष्करी आणि धोरणात्मक पाठिंबा असल्यामुळे इस्रायलला कोणतेही भीषण परिणाम भोगावे लागणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन त्यांनी हे धाडस केलं.
७ ऑक्टोबर रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने अत्यंत आक्रमक आणि बिनधास्त धोरण स्वीकारले आहे. गाझामधील भीषण विध्वंसानंतर इस्रायलवर नरसंहाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत, ज्यात ५४,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे अहवाल आहेत. हिजबुल्लाहशी युद्धबंदी असतानाही इस्रायलने लेबनॉनवर सतत बॉम्बहल्ले सुरू ठेवले आहेत. तसेच, सीरियामध्येही असद सरकारच्या कमकुवत स्थितीचा फायदा घेत अधिक भूभाग ताब्यात घेतला आहे.
मध्यपूर्वेत नेहमीच संघर्षाची छाया असते, पण गेल्या काही दिवसांतील इस्रायल-इराण दरम्यानच्या घडामोडींनी ही छाया आणखीनच गडद झाली आहे. १३ जून २०२५ रोजी इस्रायलने 'ऑपरेशन रायझिंग लायन'च्या माध्यमातून इराणवर एक मोठा आणि नियोजित हल्ला केला. या कारवाईने संपूर्ण जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा इस्रायल-इराण संघर्षाकडे वळवले. शुक्रवारी पहाटे, इस्रायलच्या लष्करी दलाने आणि गुप्तचर संस्था मोसादने मिळून इराणमधील विविध लष्करी आणि अणुक्षेत्रातील ठिकाणांवर एकाच वेळी जोरदार हल्ले चढवले. या कारवाईसाठी शेकडो लढाऊ विमाने, अचूक क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटकांनी सज्ज ड्रोनचा वापर करण्यात आला. या हल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामागे असलेली दीर्घकालीन नियोजन आणि गुप्त माहितीवर आधारित अचूक लक्ष्य ठरवण्याची पद्धत. हल्ल्याच्या सुरुवातीलाच इराणची हवाई संरक्षण प्रणाली निष्क्रिय करण्यात आली. त्यामुळे इतर हल्ले अत्यंत सोपे आणि प्रभावी ठरले. इस्रायलने यापूर्वी अनेक वेळा इराणच्या अणुकार्यक्रमांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यांचा दावा आहे की इराण अणुशस्त्र तयार करण्याच्या अंतिम टप्प्यावर आहे आणि त्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण झाला आहे.
या हल्ल्याचा सर्वात मोठा फटका इराणच्या अणुक्षेत्राला बसला आहे. इस्रायलने थेट नतान्झ अणु केंद्राजवळ स्फोट घडवून आणले आणि अणुशास्त्रज्ञांच्या निवासस्थानांवरही हल्ले केले. यात दोन प्रमुख अणुशास्त्रज्ञांचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्सचे प्रमुख हुसेन सलामी यांच्यासह पाच वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिली आहे. इस्रायलने केवळ भौतिक संरचनांवरच नव्हे तर निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींवर हल्ला करून इराणच्या नेतृत्व क्षमतेलाच मोठा धक्का दिला आहे.
या कारवाईनंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलला परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे. इराणचा दावा आहे की त्यांच्या अणुकार्यक्रमाचा हेतू केवळ शांततामय आहे आणि इस्रायलच्या हल्ल्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था म्हणजेच च्या अलीकडील अहवालानुसार, इराणने ८३.७% शुद्धतेपर्यंत युरेनियम समृद्ध केले आहे, जे अणुशस्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या ९०% पातळीच्या खूपच जवळ आहे. संस्थेने असेही नमूद केले आहे की इराणच्या अणु कार्यक्रमातील काही बाबी अत्यंत गूढ आणि संशयास्पद आहेत. त्यांनी अनेक वेळा तपासासाठी संपूर्ण माहिती देण्यास नकार दिला आहे.या हल्ल्यानंतर जागतिक राजकारणातही हलचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेने या हल्ल्यात थेट सहभाग असल्याचे नाकारले असले तरी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणविरोधी वक्तव्ये करत इस्रायलच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. युरोपियन देशांनी मात्र या कारवाईविरोधात संयमाची भूमिका घेत शांततेचे आवाहन केले आहे. अनेक मानवाधिकार संघटनांनी दोन्ही देशांकडून होणाऱ्या नागरी हानीवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि सर्व देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून समस्या सोडवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हा संघर्ष कोणत्याही एका घटनेवर आधारित नाही. त्याची पार्श्वभूमी गेल्या चार दशकांमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. १९७९ मध्ये इराणमध्ये घडलेली इस्लामी क्रांती, त्यानंतर इजरायलच्या अस्तित्वाविषयी इराणची अधिकाधिक आक्रमक भूमिका, हमास आणि हिजबुल्ला यांसारख्या गटांना इराणकडून मिळणारे समर्थन, तसेच इस्रायलचे याविरोधात सुरू असलेले गुप्त ऑपरेशन यामुळे संबंध पूर्णतः बिघडले आहेत. त्यातच अणुशस्त्र निर्मितीची शक्यता ही एक आणखी मोठी चिंता बनली आहे.
या हल्ल्याचे दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. आधीच गाझा पट्टीत हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्ला आणि यमनमध्ये हौथी बंडखोर यांच्याशी इस्रायलचा संघर्ष सुरू आहे. अशा स्थितीत इराणसारख्या प्रबळ आणि संसाधनसमृद्ध देशाविरुद्ध थेट युद्ध सुरू झाल्यास मध्यपूर्वेतील राजकीय स्थैर्य पूर्णतः कोलमडून जाऊ शकते. या युद्धाचा परिणाम फक्त इस्रायल आणि इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतार, अमेरिका आणि युरोपपर्यंत पोहोचू शकतो. तसेच होरमुझच्या खाडीवर होणारा परिणाम जागतिक तेल बाजारातही अस्थिरता निर्माण करू शकतो.या घडामोडींमध्ये सर्वसामान्य नागरिकच सर्वात मोठे बळी ठरतात. दोन्ही देशांच्या कारवायांमुळे अनेक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडतात. अणुयुद्धाचा धोका फक्त राष्ट्रांना नाही, तर संपूर्ण मानवजातीला असतो. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्था, शांततेच्या दिशेने कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गटांनी त्वरित मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. युरेनियम समृद्धीकरण, अणुशस्त्र निर्मिती आणि त्यावरील संधिविषयक अटींवर पारदर्शकतेची गरज आहे.आता इराणवर थेट हल्ला करून तेल अवीवने संपूर्ण पश्चिम आशियाला एका अधिक खोल सुरक्षात्मक संकटात ढकलले आहे. इस्रायलच्या बेलगाम सैनिकी धोरणामुळे या आधीच अस्थिर असलेल्या प्रदेशामध्ये राजनैतिक संवादासाठी आवश्यक असलेली जागा झपाट्याने कमी होत आहे. जर ही लढाई आखाती समुद्रात किंवा अन्य देशांमध्ये पसरली, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः भारतासारख्या देशांवर, विनाशकारी ठरतील. कारण, भारताचे लाखो नागरिक या प्रदेशात राहतात आणि काम करतात.
पश्चिम आशियात पुन्हा स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आवश्यक आहे. ज्यू राष्ट्राला लगाम घालण्यासाठी आणि राजनैतिक प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तात्काळ आणि समन्वित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न करणे ही काळाची गरज असून ऑपरेशन रायझिंग लायन' हे केवळ एक लष्करी कारवाई नव्हती, ती एक स्पष्ट राजकीय भूमिका होती इस्रायलच्या दृष्टीने अस्तित्वाच्या संघर्षाची. पण हा संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने सोडवता आला नाही तर संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. इतिहास साक्षी आहे की, अणुशस्त्रांवर आधारित युद्ध नेहमी विनाश घेऊनच येते. त्यामुळे वेळेत योग्य पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
vikasmeshram04@gmail.com