१० दिवसांसाठी चौकशी स्थगित करा : परमबीर सिंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

 मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या चौकशीवरुन राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं असून ९ मार्चला होणाऱ्या पुढील सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांची चौकशी स्थगित करावी असे आदेश आज सुप्रिम कोर्टानं दिले आहेत.

न्या. जस्टीस संजय किशन कौल आणि एस.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठापुढे आज या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या आडमुठी भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी असे आदेश दिलेले असतानाही राज्य सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या FIR ला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याच्याआधी हे असं कधीच झालेलं पहायला मिळालेलं नसल्याचं परमबीर सिंग यांच्या वकीलांनी कोर्टासमोर सांगितलं. आमची याचिका सर्वोच्च न्यायलयात येण्याआधीच हा सर्व प्रकार राज्य सरकारने केल्याचं परमबीर यांच्या वकीलांनी सांगितलं.

परमबीर यांच्या चौकशीचं प्रकरण पूर्णपणे गडबडीचं झालं असून अशा परिस्थितीमध्ये सामान्य लोकांचा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस यंत्रणेवरचा विश्वास उडून जातो. परंतू कायद्याप्रमाणे काम करत राहणं गरजेचं आहे, असं जस्टीस संजय कौल यावेळी म्हणाले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडत असताना या प्रकरणाची चौकशी ही एकाच समितीकडून होणं गरजेचं असल्याचं सांगत सीबीआयकडे तपास सोपवण्याची मागणी केली. राज्य सरकारला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे अधिकार दिले असले तरीही त्यांनी साक्षीदारांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करायला सुरुवात केली तर सीबीआयसाठी हे प्रकरण कठीण होऊन बसेल असंही तुषार मेहता म्हणाले.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पुढील सात ते दहा दिवसांसाठी परमबीर सिंग यांची चौकशी स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ९ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर आपला अंतिम निर्णय देईल तोपर्यंत कोणतीही चौकशी न करण्याचे आदेश आज न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ९ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची गरज आहे की नाही याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. आपल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी सीबीआयने करावी यासाठी परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, चौकशीची प्रक्रीया कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला. सध्याची परिस्थिती ही दुर्भाग्यपूर्ण आहे. ही प्रक्रीया मनमानी पद्धतीने चालता कमा नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटलं आहे.