लोकशाहीत विरोधी आवाज दडपता येत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा काँग्रेसला धक्का

राजस्थानात अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट (sachin pilot) यांच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला

(Congress) धक्का दिला आहे. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी (C. P. Joshi) यांनी राजस्थान हायकोर्टाच्या निर्णयाला तसंच याप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी घेण्यास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावेळी कोर्टाने लोकशाहीमध्ये विरोधी किंवा असंतोषाचा आवाज दडपून टाकता येत नाही असे सांगत हायकोर्टातील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली.

विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या नोटीशीला पायलट गटाने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान हायकोर्टाने १९ आमदारांच्या नोटीशीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हे ही वाचा…

दुग्ध व्यवसाय विदर्भासाठी ठरेल वरदान !

कोरोना लस निर्मितीचा प्रवास: Saniya Bhalerao

चिनी वस्तूंवर आयातकर वाढवणे – फायदा कुणाचा?

हायकोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना विधानसभेच्या कामकाजाबाबत आदेश देऊ शकत नाही असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केला. यावर कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. पण सी.पी.जोशी यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगत हायकोर्टाने कोणताही निर्णय दिला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तो अवलंबून राहिल असेही स्पष्ट केले आहे.

सचिन पायलट यांनी गेहलोत यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा केल्यानंतर पायलट यांच्यासह काही समर्थक आमदारांना पदावरुन हटवण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा निर्णय़ अध्यक्षांनी घेतला आहे.