अभिनेता सुशांतसिंगचा आत्महत्येनंतर लगेच टीव्ही चॅनेल्सवर ज्या पद्धतीने बातम्या दाखवण्यात आल्या आणि दुसऱ्या दिवशी अनेक वृत्तपत्रांनी त्या फ्रंट पेजवर छापल्या ते असंवेदनशीलपणाचे होते. अतिरंजित पद्धतीने आत्महत्येसंदर्भात बातम्यांचे वृत्तांकन करणे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका ऍड. असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्या. एन.जे. जामदार यांच्या न्यायपीठाने याचिकर्त्याना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सोबत प्रेस कौन्सिक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना दाखल करण्याचे आदेश दिले.
आत्महत्या व त्याबाबतीत मानसिक आरोग्य अधिकार समजून घेऊन वृत्तांकन करावे यासाठीच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना प्रेस काँसिल ऑफ इंडियाने सुद्धा स्विकारल्या आहेत, तरीही त्याचे पालन होत नाही. टीव्ही चॅनेल्सवरून काय आणि कोणत्या स्वरूपात प्रसारित होते याकडे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनचे मुळीच लक्ष व नियंत्रण राहिले नाही असाही आरोप याचिकेत करण्यात आलेला आहे.
हे ही वाचा..
- Special Report: केरळमधून बोलावून घेतलेल्या कोव्हीड योद्ध्यांची मुंबईत परवड
- इंधन दरवाढ, नवा दृष्टीकोन
- पोलिस अधिकाऱ्यांची होणार परीक्षा: गृहमंत्री अनिल देशमुख
सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या वडिलांची प्रतिक्रिया घेणे, सुशांतसिंगच्या मृतदेहाचे फोटो आणि सनसनी निर्माण करणाऱ्या पार्श्वम्युझिकसह बातम्या दाखविणे यातून ' खाजगी जीवन' जगण्याचा अधिकाराचे उल्लंघन सुद्धा झाले आहे, असे ऍड असीम सरोदे यांचे म्हणणे आहे. 'कमिटेड सुसाईड' असे न म्हणता 'आत्महत्येमुळे मृत्यू' असे शब्दप्रयोग वापरावे असेही मार्गदर्शक सुचनांमध्ये नमूद केले आहे. भारतात मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात व प्रसिद्ध व्यक्तींच्या आत्महत्यांचे रिपोर्टिंग याबाबत असंवेदनशील पत्रकारिता होते आहे, असे सुशांतसिंगच्या मृत्यूने पुन्हा उघड केले असे याचिकेत म्हंटले आहे.
सगळ्या टीव्ही जर्नालिस्ट आणि वृत्तपत्र पत्रकारांना त्यांनी प्रसिद्ध व्यक्तींच्या आत्महत्येसंदर्भात वृत्तांकन करतांना अतिरंजितपणा न आणता संवेदनशीलता बाळगावी व त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना पाळाव्या असे सांगण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन आणि प्रेस काँसिल ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात सादर करावे, आत्महत्येच्या बातम्या दाखविताना व प्रसिद्ध करतांना एक आदर्श प्रक्रिया (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) काय असेल याची माहिती ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन आणि प्रेस काँसिल ऑफ इंडियाने न्यायालयात द्यावी, मानसिक आरोग्य व काळजी याबाबत माहिती प्रसारित करून आत्महत्या रोखण्याच्या उपयांबद्दल गंभीर चर्चा माध्यमांवर केली जाईल, परीक्षा व निकाल या काळात सतत याविषयावर प्रबोधन केले जाईल अशी हमी या दोन संघटनांनी दयावी अशी मागणी याचियेतून करण्यात आली आहे. तसेच आत्महत्या म्हणजे मानसिक आजार आहे याची स्पष्टता न्यायालयाने अधोरेखित करावी अशा मागण्या या जनहित याचिकेतुन करण्यात आल्या आहेत.