पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज स्पर्धेत शेतकऱ्यांना 10 लाख रुपयांचे बक्षीस जिंकण्याची संधी

देशात डेअरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने पशुपालन स्टार्टअप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 'ग्रँड चॅलेंज' ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासनाकडून 10 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहेत

Update: 2022-01-02 02:39 GMT

नवी दिल्ली // देशात डेअरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने पशुपालन स्टार्टअप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 'ग्रँड चॅलेंज' ही स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासनाकडून 10 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कोटींहून अधिक रकमेची बक्षिसे दिली जाणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंजचे हे दुसरे पर्व आहे. याआधी स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंजची पहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर केले होते. पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज 2.0 हे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासमोरील सहा समस्या सोडवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी सुरू केले आहे.

हे पशुसंवर्धन स्टार्टअप ग्रँड चॅलेंज नावाने सरकारने सुरू केलेले स्टार्टअप आहे. ज्यामध्ये पशुसंवर्धन आणि डेअरी उद्योगाशी संबंधित 6 मुख्य समस्या सोडवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांसाठी स्पर्धा आयोजित केली जात आहे.

ग्रँड चॅलेंज स्पर्धेचा उद्देश

देशातील वाढती महागाई आणि बेरोजगारी पाहता लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने असे स्टार्टअप सुरू केले आहे.तसेच परदेशावरील अवलंबित्व कमी व्हावे आणि देशातच चांगले उत्पादन वाढवून आपल्या गरजा भागवण्याबरोबरच निर्यात वाढवता येईल, असा सरकारला विश्वास आहे. या स्टार्टअप्समुळे डेअरी उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी मदत होईल.

डेअरी उद्योगाच्या 6 समस्या

1. वीर्य डोस साठवण्यासाठी आणि पुरवठ्यासाठी किफायतशीर, दीर्घकालीन आणि वापरकर्ता अनुकूल पर्याय

2.प्राणी ओळख (RFID) आणि त्यांच्या शोधासाठी किफायतशीर तंत्रज्ञानाचा विकास

3.उष्णता शोधक किटचा विकास

4. दुग्धजन्य प्राण्यांसाठी गर्भधारणा निदान किट विकसित करणे

5. ग्राम संकलन केंद्रापासून डेअरी प्लांटपर्यंत विद्यमान दूध पुरवठा साखळीत सुधारणा

6. कमी खर्चात शीतकरण आणि दूध संरक्षण प्रणाली आणि डेटा लॉगरचा विकास

या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.

Tags:    

Similar News