नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, एक सरासरी भारतीय नागरिक वर्षाला साधारणपणे १२ किलो खाद्यतेल वापरतो. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात खाद्यतेलाच्या एकूण मागणीपैकी ५६% मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते (२०२२-२३ ची आकडेवारी). यामुळेच पश्चिम आशियातील संघर्ष केवळ एलपीजी संकटापुरता मर्यादित न राहता, आता तुमच्या महिन्याच्या बजेटवरही थेट हल्ला करत आहे.
सूर्यफूल तेलाच्या वापरात घट
क्रिसिल रेटिंग्सच्या (Crisil Ratings) ताज्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात रिफाइंड सूर्यफूल तेलाच्या विक्रीत १०% घट होऊ शकते. पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक आता स्वस्त पर्यायांकडे वळत आहेत.
या दबावाची दोन मुख्य कारणे आहेत:
१. पुरवठा साखळी: युद्धामुळे जहाजांना 'केप ऑफ गुड होप'सारख्या लांबच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक खर्च वाढला आहे.
२. मागणी: वाढत्या किमतींमुळे ग्राहक स्वस्त तेलाचा पर्याय निवडत आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये १५० रुपये प्रति लिटर असलेले सूर्यफूल तेल आता १७०-१७५ रुपयांवर पोहोचले आहे.
एप्रिल २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये वर्षभराच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सूर्यफूल तेलाचा (Sunflower Oil) दर २ एप्रिल २०२६ रोजी सरासरी १८२.३६ रुपये प्रति किलो झाला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात १५८.६१ रुपये होता; म्हणजेच एका वर्षात यात सुमारे १५% वाढ झाली आहे. शेंगदाणा तेलाच्या (Groundnut Oil) बाबतीतही भाववाढ दिसून येत असून, गेल्या वर्षी १९१.३८ रुपये असलेला दर आता १९८.०५ रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
मोहरीच्या तेलाच्या (Mustard Oil) किमतीतही मोठी उडी पाहायला मिळत आहे, जिथे एप्रिल २०२५ मध्ये दर १६९.४७ रुपये होता, तो आता १८८.०७ रुपये प्रति किलो झाला आहे. सोया तेलाचा (Soya Oil) दर गेल्या वर्षी १४६.२८ रुपये होता, तो आता वाढून १५५.७ रुपये प्रति किलो झाला आहे.
तुलनेने स्वस्त असलेल्या तेलांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे; वनस्पती तेलाचा (Vanaspati) दर १५२.७८ रुपयांवरून १५७.४८ रुपये प्रति किलो झाला आहे. तर पाम तेलाचा (Palm Oil) दर जो गेल्या वर्षी १३८.६७ रुपये होता, तो आता १४०.९३ रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे. महिनाभराचा विचार केला तरी मार्च २०२६ च्या तुलनेत सर्वच तेलांच्या दरात २ ते ७ रुपयांची वाढ एका महिन्यात झाली आहे.
आयातीवर अतिअवलंबित्व हीच चिंतेची बाब
भारताला जागतिक धक्क्यांचा फटका बसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या मागणीपैकी केवळ ४४% तेल देशांतर्गत उत्पादित करतो. उर्वरित १५.६६ दशलक्ष टन तेल आयात केले जाते.
आकडेवारी काय सांगते?
सरकारी आकडेवारीनुसार, शहरी भागात प्रति व्यक्ती वार्षिक उपभोग ११.७८ किलो आहे, तर ग्रामीण भागात तो १०.५८ किलो आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, तेलाच्या एकूण मागणीपैकी ४०% मागणी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग क्षेत्रातून येते. मात्र, ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि खाद्यतेलाच्या टंचाईमुळे या क्षेत्रातील मागणीत मोठी घट झाली आहे.
भारतातील खाद्यतेलाची मागणी दरमहा २,५०,००० ते ३,००,००० टनांनी घटू शकते.
आयात खर्चात सुमारे २५% वाढ झाली आहे.
सूर्यफूल तेल हे सोयाबीन आणि राइस ब्रान तेलापेक्षा १०-२० रुपयांनी महाग झाल्यामुळे ग्राहक स्वस्त तेलाकडे वळत आहेत.
जरी हा संघर्ष भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून दूर असला, तरी जागतिकीकरणामुळे त्याचे पडसाद थेट भारतीयांच्या ताटात उमटत आहेत. वाढती महागाई आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे आगामी काळात भारतासाठी मोठे आव्हान असणार आहे.