युद्धाच्या भडक्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे सावट

अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारतीय शेअर बाजारात सध्या चिंतेचे वातावरण असून, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे सावट आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या एकत्रित हल्ल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेला मोठा धक्का बसला आहे. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत, तर भारतीय रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली आहे. परिणामी, परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय बाजारपेठेतून पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे.

धक्कादायक आकडेवारी

२८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संकटामुळे 'सेन्सेक्स' आणि 'निफ्टी ५०' या दोन्ही निर्देशांकांनी प्रत्येकी १०% मूल्य गमावले आहे. व्यापक 'निफ्टी ५००' निर्देशांक देखील १०% ने खाली आला असून, काही समभागांमध्ये तर ४०% पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे.

गुंतवणूकदारांचे नुकसान:

गेल्या काही दिवसांत गुंतवणूकदारांची संपत्ती ४१ लाख कोटींनी घटली आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी BSE वरील कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ४६३.५ लाख कोटी होते, जे २ एप्रिलपर्यंत घसरून ४२२.४ लाख कोटींवर आले आहे.

FII विक्री

युद्ध सुरू झाल्यापासून परकीय गुंतवणूकदारांनी रोख बाजारपेठेतून १.३० लाख कोटींहून अधिक मूल्याचे शेअर्स विकले आहेत.

बाजारात आणखी घसरण होणार का?

पश्चिम आशियातील हे युद्ध कधी संपेल आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा कधी पूर्ववत होईल, याचे स्पष्ट उत्तर सध्या कोणाकडेही नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी राष्ट्राला संबोधित करताना सांगितले की, इराणवरील लष्करी हल्ला पुढील २ ते ३ आठवड्यांत संपू शकतो, मात्र या काळात हल्ले अधिक तीव्र होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

सर्वात महत्त्वाची चिंता 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा उघडण्याबाबत आहे. जगातील २०% कच्च्या तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. हा मार्ग बंद राहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः भारताच्या महागाई दरावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

तज्ज्ञांचे मत आणि भविष्यातील अंदाज

युद्ध लवकर संपल्यास बाजार पुन्हा झपाट्याने वर येऊ शकतो, अशी आशा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या घसरणीमुळे अनेक दर्जेदार शेअर्स योग्य किमतीत (Valuations) उपलब्ध आहेत, जे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

तज्ज्ञांनी सध्याच्या काळात अतिशय आक्रमक पद्धतीने गुंतवणूक न करण्याचा इशारा दिला असून, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि कॉर्पोरेट नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांचे आकलन करूनच पाऊल उचलण्याचे सुचवले आहे.