भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सुवर्ण कर्जासाठी (Gold Loan) लागू केलेल्या सुधारित नियमांमुळे बँका आणि NBFC (बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था) यांच्यासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. कडक पडताळणी (Underwriting) आणि कागदपत्रांच्या कडक नियमांमुळे या संस्थांच्या परिचालन खर्चात (Compliance Costs) वाढ होणार असून, त्यांच्या नफ्यावर (Margin) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल झाले आहेत.
ऑपरेशन्स आणि नूतनीकरणाच्या (Renewal) कडक नियमांमुळे सुवर्ण कर्जाच्या व्यवसायातील वाढीचा वेग मंदावू शकतो.
२.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी आता कर्जदाराची परतफेड क्षमता आणि उत्पन्नाचे पुरावे तपासणे अनिवार्य झाले आहे.
नवीन नियमावली आणि LTV मर्यादा
RBI ने जून २०२५ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बुलेट रिपेमेंट कर्जासाठी कर्जाच्या रकमेनुसार 'लोन-टू-व्हॅल्यू' (LTV) मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
यात २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८५% पर्यंत LTV दिली जाऊ शकते, तर २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या दरम्यानच्या कर्जासाठी ही मर्यादा ८०% इतकी आहे. ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कर्जासाठी ७५% ची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत व्याजासह ही मर्यादा राखणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पोर्टफोलिओ वाढीवर होणारा परिणाम
रेटिंग एजन्सी ICRA चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.एम. कार्तिक यांच्या मते, २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी कडक नियमांमुळे वितरणावर परिणाम होऊ शकतो. काही ग्राहक आपली कर्जे कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे विभागून घेऊ शकतात जेणेकरून ते मर्यादेच्या खाली राहतील.ICRA च्या अंदाजानुसार, परिचालन बदल आणि नूतनीकरणाच्या कडक नियमांमुळे NBFC च्या सुवर्ण कर्ज व्यवसायातील वाढ FY26 मधील ६०-६५% वरून FY27 मध्ये १७-१९% पर्यंत खाली येऊ शकते.