रेल्वे क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने आता प्रस्ताव मागवले आहेत. पण हा रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका झाल्यानंतर रेल्वेतर्फे यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे.
खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून केवळ पाच टक्के प्रवासी ट्रेन चालविल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित 95 टक्के ट्रेन ह्या रेल्वे मार्फतच चालवण्यात येतील असं रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोदकुमार यादव यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
दरम्यान 2023 पर्यंत या खासगी ट्रेन सुरू केल्या जातील असेही यादव यांनी सांगितलेले आहे. पण त्याचबरोबर या खासगी ट्रेनचे तिकाटदर ठरवण्याचे अधिकार ती ट्रेन चालवणाऱ्या खासगी कंपनीला असतील, असे रेल्वेतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
"विमान आणि एसी बसच्या भाड्याचा विचार करून ट्रेन चालवणाऱ्या कंपनीने रेल्वेचे भाडे ठरवावे, असं विनोद कुमार यादव यांनी म्हटलेले आहे."
हे ही वाचा..!
- कोरोना रुग्णाला अव्वाच्या सव्वा बिल, मुंबईतील प्रसिद्ध हॉस्पिटलविरुद्ध गुन्हा
- मोठी बातमी: भारतात कोरोनावरील दुसरी लस तयार, मानवी चाचणीला परवानगी
- बोगस बियाण्यानंतर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर नवं संकट
१०९ मार्गांवर खासगीकरणाच्या माध्यमातून प्रवासी रेल्वे ट्रेन सुरू केल्या जाणार आहेत. यामध्ये 30 हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.
रेल्वेचे देशभरात 12 विभाग करण्यात आले असून या माध्यमातून खासगी गुंतवणुकीद्वारे ट्रेन चालवल्या जाणार आहेत. 16 डब्यांच्या या ट्रेन असतील. यातील बहुतांश रेल्वे गाड्या या भारतातच तयार केल्या जाणार आहेत. पण रेल्वे गाड्यांची देखभाल, गाड्या चालवणे, त्यासाठीचा खर्च, हे सर्व खासगी गुंतवणुकारांनाच करावे लागणार असल्याचे रेल्वेनं स्पष्ट केले आहे.
प्रवासाचा वेळ कमी व्हावा यासाठी रेल्वेचा वेग प्रतिसाद 160 किलोमीटर ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण व्हावा, रेल्वेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं रेल्वेतर्फे सांगण्यात आले आहे. पण या ट्रेन रेल्वेचे गार्ड आणि ड्रायव्हरमार्फतच चालवले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.