पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा निर्णय लांबणीवर, सरकारला प्रतीक्षा पंचनाम्यांची

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोटे संकट आले आहे. या संकटामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पण या बैठकीत मदत जाहीर करण्यात आली नाही. पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. या संदर्भात बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिली.

सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआऱएफच्या निकषांप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

दरम्यान राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्साअसून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.