मराठा आरक्षण: मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील आतापर्यंत झालेल्या पदव्युत्तर प्रवेश कायम राहतील असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही. तो पर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी स्थगिती देण्यात आली आहे.

मात्र, 26 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीमध्ये या खटल्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आज न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता मराठा आरक्षणाची याचिका 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरी मध्ये 13 टक्के आरक्षण दिलं आहे.

राज्यातील आरक्षणाची स्थिती

हे ही वाचा..

मराठा आरक्षणाविरोधात भाजपचे राजकीय षडयंत्र : अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापिठाकडे द्या: विनोद पाटील

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणातील अडथळे कोणते?

2001 च्या आरक्षण कायद्यानुसार एकूण 52% आरक्षण होते. यात शेड्यूल्ड कास्ट (13%), शेड्यूल्ड ट्राइब (7%), ओबीसी (19%), एसबीसी (2%), विमुक्त जाती (3%), नोमॅडीक ट्राइब -बी (2.5%), नोमॅडीक ट्राइब- सी धनगर (3.5%), नोमॅडीक ट्राइब -डी वंजारी(2%) अशी वर्गवारी आहे.

हाय कोर्टाच्या 12% आणि 13% आरक्षणाच्या निर्णयामुळे आता ही आरक्षण मर्यादा 64% आणि 65% एवढी झाली आहे.

तसेच केंद्राने मागील वर्षापासून जाहीर केल्याप्रमाणे 10% आर्थिकदृष्टया मागासप्रवर्गसाठीचे ही आरक्षण राज्यात अस्तित्वात आहे.