Maratha Reservation: मराठा आरक्षणातील अडथळे कोणते?

मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून न भूतो न भविष्यती असे संपूर्ण महाराष्ट्रभर मराठा क्रांती मोर्चे निघाले आणि काही दिवसांत हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात येऊन ठेपला. मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सुनावणी जून 2019 मध्ये पूर्ण झाली आणि मराठा समाजास मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणास मंजुरी दिली. परंतु हा लढा येथेच संपला नाही. काही दिवसांतच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आणि आजपासून आता या आरक्षणाबाबतची अंतिम सुनावणी दररोज व्हिडीओ कॉन्फेरेंसिंगच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. जस्टीस एल.नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता आणि जस्टीस एस.रविंद्र भट या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काय निर्णय दिला होता ?

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या.

मागील वर्षी 6 फेब्रुवारीपासून जस्टीस रणजीत मोरे आणि जस्टीस भारती डांगरे या न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही.

27 जून रोजी न्यायालयाने राज्याने देऊ केलेले 16% आरक्षण हे समर्थनीय म्हणजेच 'Justifiable' नाही असा निर्वाळा देत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे 12% शिक्षणात व 13% सरकारी नोकरीमध्ये हे आरक्षण घटनात्मक दृष्टया मान्य केले. जस्टीस रणजीत मोरे आणि जस्टीस भारती डांगरे यांनी स्पष्ट केले की, "आरक्षण हे 50% मर्यादेच्या पुढे जाऊ नये याची आपण पूर्ण घटनात्मकता पाळली आहे. तथापि, अपवादात्मक आणि असामान्य परिस्थितीत यात बदल करता येतो."

उच्च न्यायालय कशावर अवलंबून होते ?

माजी न्यायाधीश जी.एम.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य मागासप्रवर्ग आयोगाने जे निकष काढले त्यावर मुख्यतः हाय कोर्ट अवलंबून होते.

या समितीने राज्यातील 355 तालुक्यातील जवळपास 45000 मराठा समाजातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी एक महत्वाचा अहवाल दिला. या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास आहे असे नमूद करण्यात आले.

सामाजिकदृष्टया मागासलेपणात आयोगास असे आढळून आले की 76.86% मराठा कुटुंब हे शेती आणि शेतीविषयक कामातून त्यांचा उदरनिर्वाह करतात. तर वैयक्तिक पाण्याचे कनेक्शन(नळ) प्रमाण हे 35 - 39% एवढेच आहे.

याशिवाय, 2013 ते 2018 या कालावधीत एकूण 2152 (23.56%) मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे ही आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच या समाजातील 88.81% महिला या शारीरिक श्रमातून आपला दररोजचा उदरनिर्वाह भागवित असल्याचेही नोंद आहे.

हे ही वाचा..

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण शक्य आहे का? काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

Maratha Reservation: काय घडलं आज न्यायालयात?

शैक्षणिकदृष्टया मागासलेपणात असे आढळून आले की 13.42% एवढे अशिक्षित आहे तर 35.31% प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झालेले, 43.79% माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, 6.71% पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालेले तर 0.77% हे व्यवसायिक व तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेली आकडेवारी आहे.

आर्थिक मागासलेपणात, आयोगास असे आढळून आले की 93% मराठा समाजातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख एवढे आहे जे की मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या रेषेखाली आहे. याशिवाय 37.38% कुटुंब हे दारिद्रयरेषेखाली असल्याचेही नमूद केले होते. तर फक्त 2.7% मोठे शेतकरी हे 10 एकर जमिनीक्षेत्राचे मालक असल्याचेही आढळून आले आहे.

आयोगाने सादर केलेल्या या एकंदरीत माहितीवर हाय कोर्टाने समाधान व्यक्त केले तसेच या समितीने मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टया मागासलेपण निर्णायकपणे मांडले आहे असेही स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर राज्यात या समाजाचे सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील प्रमाण व प्रतिनिधित्व हे पुरेसे नसल्याचे ही मत हाय कोर्टाने मांडले होते.

Courtesy: Social Media

हाय कोर्टाच्या निर्णयानंतर आरक्षणाची स्थिती काय आहे ?

1993 साली सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर चाललेल्या इंद्रा सॉवनी खटल्यात (मंडल कमीशन खटला) मागासवर्गीय प्रवर्गांचे आरक्षण हे 50% च्या पुढे जाता कामा नये असा निर्वाळा देण्यात आला. परंतु आता या निर्णयास अपवाद म्हणून महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

राज्यात 2001 च्या आरक्षण कायद्यानुसार एकूण 52% आरक्षण होते. यात शेड्यूल्ड कास्ट (13%), शेड्यूल्ड ट्राइब (7%), ओबीसी (19%), एसबीसी (2%), विमुक्त जाती (3%), नोमॅडीक ट्राइब -बी (2.5%), नोमॅडीक ट्राइब- सी धनगर (3.5%), नोमॅडीक ट्राइब -डी वंजारी(2%) अशी वर्गवारी आहे.

हाय कोर्टाच्या 12% आणि 13% आरक्षणाच्या निर्णयामुळे आता ही आरक्षण मर्यादा 64% आणि 65% एवढी झाली आहे.

तसेच केंद्राने मागील वर्षापासून जाहीर केल्याप्रमाणे 10% आर्थिकदृष्टया मागासप्रवर्गसाठीचे ही आरक्षण राज्यात अस्तित्वात आहे.

हे ही वाचा..

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई कुठपर्यंत आली आहे?: विनोद पाटील

कोरेगाव भीमा, मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे

आत्तापर्यंत मराठा प्रवर्गास दिलेल्या आव्हानास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय ?

मागील वर्षी काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या समुहाने जूनच्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्ग (SEBC) कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हाय कोर्टात दाखल केली होती. 11 जुलै रोजी हाय कोर्टाने ही याचिका बरखास्त करत वैद्यकीय प्रवेशास (2019-20) या प्रवर्गाचे आरक्षण चालू राहिल असेही सांगितले.

12 जुलै 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जूनच्या मुंबई हाय कोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच या आरक्षणास पूर्वलक्षी परिणाम नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर पुढेही सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.

आता आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा मुख्य याचिकांसोबतच वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासंदर्भातील याचिकांवरही व्हिडिओ कॉन्फेरेन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू झाली. 15 सप्टेंबर पर्यंत कोणतीही भरती करणार नसल्याचे निवेदन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. दरम्यान शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी व्हिसीद्वारे सुनावणीस विरोध करत प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली आहे.

तूर्तास ही सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. 1सप्टेंबर पासून ही दैनंदिन सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे तसेच ही सुनावणी घटनात्मक पीठाकडे होणार की नाही याबाबत 25 ऑगस्ट ला निर्णय होणार आहे. व्हिसीच्या माध्यमातून सुनावणीस अडचण येत असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

- मदन कुऱ्हे

(सामाजिक व कायद्याचे अभ्यासक)