वादग्रस्त अभिनेत्री कंगना राणावतच्या वांद्रे येथील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी नेमणूक करण्यात आलेल्या वकिलांवर पालिकेने उधळपट्टी केल्याचा आरोप करणाऱया आरटीआय कार्यकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत महत्वपूर्ण खटल्यासाठी हवा तो वकील नेमण्याचा पालिका तसेच राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे.
वकिलांना पैसे देण्याच्या प्रकरणामधो आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आणि पालिकेने वकिलांसाठी केलेल्या खर्चावर आक्षेप घेणारी याचिकाही फेटाळून लावली. कंगनाच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात पालिकेची ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी प्रशासनाने ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय यांची नियुक्ती केली होती.
त्यासाठी अँड. चिनॉय यांना पालिकेने 82.5 लाख रुपये मोजले होते. आरटीआय कार्यकर्ते शरद दत्ता यादव यांनी माहितीच्या अधिकारात त्याबाबत विचारणा केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचीका फेटाळली आहे.