बजेट २०२२ : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, कृषीक्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ आणि दळणवळण तसेच तंत्रज्ञान ही विकासाची पंचसुत्री मांडत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या वर्ष २०२२-२३ साठीचे बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमापी योजनेच्या बजेटमध्ये सरकारने वाढ केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी ७५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा शब्द दिला होता, तो पाळला असल्याचे यावेळी अजित पवार यांनी सांगितले. या निर्णयाचा फायदा ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर दुसरीकडे राज्यात सध्या गाजत असलेल्या कृषीपंप जोडणीचा मुद्दाही विचारात घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल उपल्भद करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच कृषी संशोधनासाठी अधिकचा निधी दिला जाणार आहे. शेततळ्यांच्या योजनेसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मुल्यसाखळीकरीता ३ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ३ फिरत्या प्रयोगशाळा तयार करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर जलसंपदा विभागाला १३ हजार २५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केला. यातील ११ सिंचन प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण केले जाणार आहेत. मुंबईतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला १० कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक महसूल विभागात एक शेळी प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

याचबरोबर मस्त्योद्योग आणि पशुसंवर्धनासाटी ४०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. याचबरोबर मृद व जलसंधारण विभागाला ३ हजार ५०० कोटी देण्यात येतील तसेच शेळी समूह प्रकल्प राबवला जाणार आहे.