मोदींची वीस वर्षे विद्यार्थांच्या मध्यान्ह भोजनावर डल्ला कॅगचा ठपका

सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत देशभरातील शालेय विद्यार्थांना मोफत मध्यान्न भोजनाची योजना राबविली जात असताना गुजरातमध्ये योजनेत मोठ्या प्रमाणात अफारताफर झाल्याचा ठपका महालेखापालांनी ठेवला आहे. शालेय विद्यार्थांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी २०१४-१५ पासून राबवण्यात आलेल्या 'दूध संजीवनी गुजरात योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असून केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांपेक्षा जास्त लाभार्थांची संख्या सांगून केंद्राची फसवणुक केल्याचं कॅगनं म्हटलं आहे.

तपासणीसाठी कॅगचं पथक वलसाड आणि वडोदराच्या भेटीवर असताना विद्यार्थांना दिलं जाणारं मध्यान्न भोजन थंड असल्याचं आढळून आलं होतं. सरकारच्या मध्यान्ह भोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत गुजरातमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांची चुकीची आकडेवारी आणि स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा वापर न करणे असे गंभीर प्रकार दिसून आले आहेत. कॅगने मागील शुक्रवारी आपला अहवाल राज्य विधानसभेसमोर सादर केला होताय केंद्र सरकारकडे विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दिल्याचं कॅगनं अहवालात नमूद केले आहे.

कॅगने सरकारने योजनेत लाभ दिलेल्या वास्तविक विद्यार्थ्यांपेक्षा कितीतरी जास्त दाखविले आहे, "या प्रकरणात धान्य आणि त्यांना स्वयंपाकासाठी लागणारा खर्च ही वास्तविक परिस्थितीपेक्षा जास्त वाटप करण्यात आला आहे. यामुळे तेथे अतिरिक्त धान्य साठ्यात वाढ झाल्याचा ठपका कॅगनं ठेवला आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात 'दूध संजीवनी योजना शालेय मुलांमधील कुपोषणावर मात करण्यासाठी राबविली होती. या योजनेंतर्गत अमूल दूध शालेय मुलांना दिले जाते. बनासकांठामध्ये कॅगला असे आढळले की या योजनेंतर्गत २०१६ मधे विद्यार्थ्यांची सरासरी दैनंदिन संख्या

सव्वा लाख लाभार्थ्यांवरुन घटून ती 91,489 इतकी कमी झाली आहे. आदिवासी बहुल पंचमहाल जिल्ह्यात लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याची नोंदही कॅगने केली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की पंचमहाल जिल्ह्यातील सेहरा तालुक्याच्या भेटीदरम्यान पाच शाळांना देण्यात आलेल्या २७० दुधाच्या पिशव्यांपैकी १४२ वापरल्या गेल्या नाहीत. त्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी शाळांमध्ये सुविधा देखील नव्हती. जेणेकरून दुसर्‍या दिवशी त्याचा वापर होऊ शकेल. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार स्वयंसेवी संस्था (स्वयंसेवी संस्था) चालवलेल्या केंद्रीकृत स्वयंपाकांनी शाळांना पुरवले जाणारे अन्न पुरवठा कमीतकमी 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानात साठवले पाहीजे. वलसाड आणि वडोदरा येथे कॅगच्या टीमनं भेट दिली असता "अन्न गरम नव्हते," असा ठपका कॅगनं ठेवला आहे.