मुंबई - 13 राज्यभरात एकाच दिवशी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 17 लाख 51 हजार 211 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या वर्षात पहिल्यांदाच राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती. तसेच या माध्यमातून वाहतूक विभागाला 69 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
एकाच दिवसात १७ लाखांच्या वर दावे निकाली
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार राज्यातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्यांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये १ हजार ४८७ पॅनल ठेवण्यात आली होती. या पॅनलसमोर ६५ लाखांपेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १६ लाख ६८ हजार ८५२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, आणि ८२ हजार ३५९ प्रलंबित प्रकरणे असे एकूण १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत. या राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
महिलांसाठी १२९ स्वतंत्र पॅनेल
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये केवळ महिलांसाठी १२९ स्वतंत्र पॅनल होते. तसेच या पॅनलमधील सर्व सदस्य आणि कर्मचारी ह्या महिला होत्या. त्यामुळे महिलांसंबंधित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यश आले.
ई-चलानची १४ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली
राज्याच्या वाहतूक विभागाची ट्रॅफीक ई-चलानची ६० लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १४ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटीपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.
मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच मोबाईल कंपन्यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलीसाची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती.
२६ वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रकरण निकाली
सोलापूर न्यायालयामध्ये २६ वर्षापासून प्रलंबित दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपासून फौजदारी दावा तडजोडीने निकाली निघाले. सोलापूर न्यायालय येथे २६ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षापासून प्रलंबित असलेला फौजदारी दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकील यांच्या प्रयत्नांतून तडजोडीने निकाली निघाला. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या समतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो. तो अॅवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या विरुध्द अपीलाची तरतूद नाही.