सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणणाऱ्या बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँका आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. सध्या देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण मिळून १५४० सहकारी बँका या निर्णयामुळे थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत.
त्य़ामुळं या सर्व बॅंका आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणात येणार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं ग्रामीण महाराष्ट्राचं आर्थिक कणा असणाऱ्या सहकारी बॅंकांचं अस्तित्व या निर्णयाने धोक्यात आले आहे का? का होतोय सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध, ग्रामीण महाराष्ट्रावर या विधेयकाचा काय परिणाम होणार? पाहा बॅकींग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांचं विश्लेषण...