विधानपरिषदेचे वरील नियुक्त्या प्रकरणी राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी महा विकास आघाडी सरकार संकटात सापडले असताना आणखी एक दणका सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. यावरून गेली वर्षभर राज्य सरकार आणि राज्यसरकारमध्ये द्वंद्व सुरू आहे.
उच्च न्यायालयानंतर आता या संबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.महाराष्ट्र विधानपरिषदेवरील नियुक्त्यांचे आदेश आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली.
राज्यपालांना सल्ला देणे हे आमचे काम नाही, असे न्यायालयाने याचिकादाराला ठणकावले. विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्त्यांबद्दल कोश्यारी यांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेत परस्पर दुरुस्ती करू शकत नाही.
भाजपच्या शिष्टमंडळाने काही प्रश्न घेऊन राज्यपालांना पत्र दिल्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र लिहिले होते त्याच्या उत्तरांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांची निवड योग्य वेळी करू.विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख आधीच निश्चित करणे योग्य नाही. कोरोनामुळे सदस्यांचे आरोग्याची खात्री झाल्यानंतर योग्य वेळेत ही निवड करण्यात येईल, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यानी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविले आहे.