मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, अशोक चव्हाण यांची पहिली प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या संदर्भात अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
या घटना दुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे.
मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.