ओबीसी समाजाचे राजकीय आऱक्षण परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे, त्यासाठीच आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सुद्धा घेतल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. छगन भुजबळ यांनी गुरूवारी सकाळी याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत काय करता येईल याविषयी चर्चा झाल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. पण त्याचबरोबर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला इम्पेरिकल डाटा द्यावा, असा आदेश द्यावा यासाठी राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीची याचिका येत्या २-३ दिवसात दाखल केली जाईल, अशी माहितीही भुजबळ यांनी दिली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आऱक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व पक्षांनी आपापले मतभेद विसरुन एकत्र यावे आणि प्रयत्न करावे असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे. बारामतीमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा बारामतीमुळेच आरक्षण मिळाले, त्यामुळे तिथे मोर्चा काढण्यात अर्थ नाही, असा टोलाही त्यांनी नाना पटोले यांना लगावला आहे.