सन २०११ - १२ मध्ये ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते. ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सर्वोच्च न्यायालयाला दिले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे केंद्रसरकार आपल्या कर्तव्याला चुकलेले आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी उस्मानाबाद येथे शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणं यालाच आमचा विरोध आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्यापद्धतीने निर्णय लागला त्यात जनगणनेचे सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले. २०११ - १२ मध्ये त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले ते केंद्राला सबमिट केले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्रसरकारकडे हे आकडे असताना ते सर्वोच्च न्यायालयाला दिले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी काल पक्षाच्या बाजूची आणि राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा मांडली आहे. राज्यसरकारचा निर्धार आहे की, काही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावलं आहे. विशेषतः ५५ हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत. त्यात त्यांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात मंडल आयोग आल्यानंतर ओबीसी समाजाला विशेषतः शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत पावलं उचलली होती. त्याचा मान राखून सर्व समाजांना राजसत्तेत जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे ही पक्षाची भूमिका आहे. असेही जयंत पाटील यांनी जाहीर केले.