मंत्र्याचा म्हाडावर डोळा?

सामान्य माणसाला घरे मिळण्यातील अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून म्हाडाची स्थापना करण्यात आली. विलंब टाळण्यासाठी म्हाडाला स्वायत्तता ही देण्यात आली. मात्र, आता गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही निर्णयप्रक्रीया शासनाकडे केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबई तसंच इतर भागातील विकासासंदर्भातील 'महत्वाच्या' फाइल्स मंत्रालयात बोलवण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत विविध पुनर्विकास प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येतात. याबाबत शासन स्तरावर कुठलीही माहिती नसते. कधी कधी शासनाच्या धोरणाच्या विपरित निर्णय या प्राधिकरणात घेतले जातात. अशा निर्णयांबाबत शासनाकडे तक्रारी येतात. मात्र, या निर्णयांबाबत शासनास काहीही माहिती नसल्याने तक्रारींचे निवारण करता येत नाही. असं कारण देऊन गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी केला आहे.

म्हाडा आणि शासन यांच्या कामामध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता असावी. यासाठी म्हाडाकडे असलेल्या महत्वाच्या बाबी शासन मान्यतेने होणे आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटलं आहे. म्हाडामार्फत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत असून शासनाला विधीमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे अवघड होते. त्यामुळे म्हाडा प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येणारे सर्व ठराव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. तसेच शासन स्तरावरून मान्यता मिळाल्यानंतरच ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ च्या कलम १६४ (१) मधील तरतूदींचा वापर करून हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे म्हाडाची अवस्था आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी झाली असून म्हाडाची उरली सुरली स्वायत्तता ही संपुष्टात आली आहे. यापुढे प्रत्येक निर्णयाचा किस पडणार तसंच नियोजन-अंमलबजावणी प्राधिकरण हा म्हाडाचा दर्जाही कागदावरच राहिल अशी भीती ज्येष्ठ पत्रकार रवीकिरण देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.