Minority Certificate Scandal : अल्पसंख्यांक मंत्री सुनेत्रा पवार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार का?

Maharashtra Politics टाळूवरचे लोणी खाणारे… दिनांक २८ जानेवारीला विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं निधन Ajit Pawar's Death  झालं. ते तीन चार दिवस आठवा! संपूर्ण Maharahstra महाराष्ट्र शोकात बुडाला होता. दादांची राजकीय मते न पटणारे लोकही त्यांच्या अचानक जाण्याने हळहळत होती. टीव्हीवर अनेक सामान्य कार्यकर्ते ढसा ढसा रडतांना बघून घराघरात शोकाकुल वातावरण झाले होते. आणि अशा वेळी मंत्रालयातील काही लोक अत्यंत तातडीने काय कामाला लागले होते? त्यांनी अनेक शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्य दर्जा देण्याचे जे प्रस्ताव प्रलंबित होते, ते धडाधड मंजूर करून ७५ शाळांना तशी प्रमाणपत्रेही Minority Certificate  देऊन टाकली अशी बातमी आज टीव्हीवर सुरू आहे.

दादांच्या निधनानंतर केवळ ३/४ दिवसात ही प्रमाणपत्रे दिली गेली. त्यातील अनेक Maharashtra Government प्रमाणपत्रे तर कामकाजाची शासकीय वेळ संपल्यानंतर उशिरा दिली गेली आहेत असे बातम्या दाखवत आहेत. या ७५ पैकी २५ शाळा Podar International School पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या आहेत व एकाच दिवशी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ही शिक्षणसंस्था नावावरूनच कोणत्या समाजाची आहे ते लक्षात येते. संख्येने अत्यंत कमी असूनही त्यांचा प्रभाव किती आहे ते आता पुन्हा दिसून आले आहे.

पण या शिक्षणसंस्था अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्याच्या एवढ्या मागे का असतात?

1. स्वतःच्या मुलांसाठी प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण Reservation देणे : अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या संस्थांना त्यांच्या स्वत:च्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवता येतात. उरलेल्या ५०% जागांवर इतर समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार (मेरिटवर) प्रवेश दिला जातो. म्हणजेच त्यांच्या समाजातील विद्यार्थ्यांना कमी गुणवत्ता असूनही सहज प्रवेश मिळतो. आरक्षणाच्या बाबत कायम गळा काढणारे हेच लोक चक्क ५० टक्के आरक्षण घेत असतात.

प्रत्यक्ष अनुभवाने सांगतो की घराजवळील जुहूच्या अत्यंत प्रसिद्ध महाविद्यालयात माझ्या मुलीला SSC ला जवळपास ९० टक्के गुण असतानाही प्रवेश मिळाला नव्हता आणि तिच्या गुजराती मैत्रिणीला ७५ टक्क्याला प्रवेश मिळाला होता.

2. मागासवर्गीय आरक्षण न देणे: दुसरा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, अशा संस्थांना शासनाचे मागासवर्गीय आरक्षणाचे (SC/ST/OBC) नियम कर्मचारी भरतीसाठी बंधनकारक नसतात. म्हणजे त्यांना मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाच्या तरतुदी फाट्यावर मारता येतात.

3. शिक्षक आणि कर्मचारी नियुक्ती: या संस्थांना स्वतःचे निकष लावून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य असते.

4. तसेच या शिक्षणसंस्थाना RTE चे गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियम बंधनकारक नसतात. या सगळ्या गोष्टींमुळे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी या संस्था प्रयत्न करत असतात.

आता म्हटले जात आहे की तत्कालीन अल्पसंख्यांक व वक्फ खात्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी या प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. त्यांना त्यांच्या रमी खेळण्याच्या व्हिडिओपायी राजीनामा द्यावा लागल्यावर हा विभाग अजित दादांकडे आला होता. सध्याच्या प्रकरणात जर या मंजूरींना मंत्र्यांची स्थगिती होती ही बातमी खरी असेल, तर मग अजित पवारांचे निधन होताच (आणि दुसऱ्या मंत्र्याने तो कार्यभार स्वीकारण्याच्या आधीच) ही मंजुरी देऊन प्रमाणपत्रे देण्याची हिंमत अधिकाऱ्यांची कशी काय झाली? कोणी तरी उच्चपदस्थ राजकीय नेता (कदाचित त्याच समाजाचा) मागे असल्याशिवाय हे होणे कठीण आहे. तसे नसेल तर मग, निव्वळ पैशाच्या हव्यासाने ही जोखीम घेतली गेली असेल असे म्हणता येईल. हे केवळ मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे आहे.

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तर या प्रकरणात सीआयडी चौकशी तसेच मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी केलीय. या प्रकरणात कोणी मोठा नेता गुंतलेला आहे की नाही ते ओळखण्याची केवळ एकच कसोटी आहे. जर ही हिंमत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन झाले, तर समजावे की हे अधिकाऱ्यांचे काम आहे. तसे झाले नाही, तर हे कोणत्या तरी उच्च राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून झाले असे गृहीत धरावे. आज त्याच अल्पसंख्यांक खात्याच्या मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री असलेल्या Sunetra Pawar सुनेत्रा पवारांना देखील त्यांचा कणखरपणा दाखवण्याची ही संधी आहे. कारण कोणतेही असो, अजितदादांच्या मृत्यूचा असा निर्लज्ज फायदा उठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी कठोर शासन करणे अपेक्षित आहे.

(साभार- सुनिल सांगळे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)