Beyond GDP : देशांची आर्थिक प्रगती कशी मोजली जाते?

Rethinking Economic Progress  वर्गात पहिला नंबर मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला ९०% गुण ; वर्गात दुसरा नंबर मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला ८० % गुण ; अनेक कारणांमुळे बाकीचे झाडून सारे विद्यार्थी ५० % गुणांच्या खाली ; त्यामुळे नियमाप्रमाणे साहजिकच ५० % गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला वार्षिक बक्षीस समारंभात तिसऱ्या क्रमाकांचे पारितोषिक देण्यात आले !

आकडे खरे असतात ; नियम तर पाळलेच पाहिजेत. मान्य !

तत्त्वाचा खरा इश्यू  GDP जीडीपी नाही. वेगळाच आहे. वरील गुण फक्त “जीडीपी” नामक एकाच विषयात त्या विद्यार्थ्याने मिळवलेले मार्क्स आहेत. या एकाच विषयातील मार्क्स वरून शाळेच्या व्यवस्थापनाने त्या विद्यार्थ्याला तिसरा क्रमांक बहाल केला आहे.

इतर विषय..जसे की…दारिद्र्य / आर्थिक विषमता / दरडोई जीडीपी / क्रयशक्ती / दरडोई कर्जबाजारीपणा / पर्यावरणासाठी काय केले / स्त्रियांचे स्थान / मुलांचा बॉडी मास इंडेक्स/ स्त्रियांच्या शरीरातील हिमोग्लोबीन…अशा विषयांची परीक्षाच शाळेचे व्यवस्थापन घेत नाही. जीडीपी सोडून इतर विषयात सर्व विद्यार्थ्यांना कसे कसे मार्क मिळाले; या विषयात त्या एकच विषयात तिसऱ्या क्रमांक बहाल केलेल्या विद्यार्थ्याला किती मार्क मिळाले. सर्व विषयांचे मार्क्स एकत्र घेऊन त्या विद्यार्थ्याचा वर्गात कितवा नंबर असेल याबद्दल व्यवस्थापन गप्प.

जीडीपी नावाच्या विषयात तिसरा नंबर आला याचीच जाहिरात केली जाते. मुद्दा भारताचा किंवा मोदी राजवटीचा नाहीये. मुद्दा नवउदारमतवादाने देशांची प्रगती मोजण्याचे जे प्रगतीपुस्तक गेली ४० वर्षे आपल्या डोक्यात बसवले त्याचा आहे. आणि हे फक्त जीडीपी एके जीडीपी बद्दल नाही.

देशाचा किंवा अगदी राज्यांच्या कर्जबाजारीपणा मोजण्याचा निकष घ्या. कर्जाचे जीडीपीशी गुणोत्तर काय हा निकष डोक्यात बसवला. पण त्या कर्जासाठी दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या व्याजाचे एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीशी गुणोत्तर काय ? किंवा व्याजाचे रेव्हेन्यू उत्पन्नाशी गुणोत्तर काय ? याचा निकष सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चिला जात नाही. उदा भारताच्या अर्थसंकल्पाचा २०-२५ टक्के वाटा फक्त व्याजासाठी खर्ची पडतो. व्याजावर जेव्हढा खर्च त्याप्रमाणात कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतात. म्हणून व्याजावर अर्थसंकल्पातील किती टक्के जाणार हा कोट्यावधी सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

व्याज आणि रेव्हेन्यू उत्पन्न यांच्या गुणोत्तरावर देशांतर्गत देखील मर्यादा नाही आणि fiscal deficit एकदम जागतिक इश्यू? आणि सगळे टाळ्या वाजवणार! जीडीपी, फिस्कल डेफिसीट हे फक्त दोन निकष झाले. कित्येक हत्यारांनी त्यांनी आपल्या ओरिजनल विचार क्षमतेची नसबंदी केली आहे…. भानावर येऊया.

प्रश्न असे विचारले पाहिजेत की या अंतरराष्ट्रीय शाळा / इंटरनॅशनल स्कुल चालवणारे कोण लोक आहेत ? त्यांचे ते सिलॅबस कोणी ठरवले ? ते सिलॅबस तसेच का ? हि मूल्यांकन प्रणाली कोणी ठरवली ? ती तशीच का ठरवली ?

सामान्य नागरिकांमध्ये देशाच्या / जगाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील प्रचलित संकल्पनांवर चर्चा झाल्या तरच त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकांद्वारा आर्थिक धोरणांमध्ये पडू लागेल. नाहीतर त्या संकल्पना पवित्र आहेत, मोठी माणसे सांगतात म्हणजे त्या बरोबरच असल्या पाहिजेत अशी जी मानसिकता बनवली गेली आहे त्यात बदल होणार नाहीत.

संजीव चांदोरकर (१६ फेब्रुवारी २०२६)

GDP Limitations, Alternative Economic Indicators, Student Marks Analogy, Debt Management, Fiscal Deficit, Interest Payment, Welfare Schemes, Economic Policy, International Schools, Syllabus Reform