खतं आणि बियाण्यांवर मोठ्या प्रमाणात जीएसटीच्या आकारणी होत असताना पिक विमा कंपन्यांना शंभर टक्के अनुदान देऊन गब्बर केलं जात आहे. स्कायमेट सारख्या कंपनीला दीड हजार कोटीचं कंत्राट देऊन हवामानात अचूकता येत नाही. एका महसूल मंडळात क्षेत्रीय आधारावर पीक कापणीचे प्रयोग आणि सरासरीवर नुकसान भरपाई काय शेतकऱ्याच्या पदरात पडणार आहे. पहा किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस
कॉ. राजन क्षीरसागर यांचे परखड विश्लेषण...