MilkPrice आता नाटक नको; तत्काळ दुधाला 35 रुपये दर द्या :किसान सभा
समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे...
दुध उत्पादकांची (Milk Producers)लुट करण्यासाठी दुधाच्या महापुराचे बहाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नवे नाहीत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी (ADF minister) ही बाब समजून घेत, समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये भाव द्यावा व दुध भेसळ रोखावी असे निर्देश दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna VikhePatil) यांनी खाजगी व सहकारी दुध संस्थाना दिले आहेत. किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. कोणतेही विशेष कारण नसताना महाराष्ट्रात दुध कंपन्यांनी गेल्या महिनाभरापासून दुधाचे खरेदी दर संगनमत करून पाडायला सुरुवात केली आहे. लंपी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात दुधाचे उत्पादन घटले असल्याने दुग्धपदार्थ आयात करावे लागतील असे केंद्रीय मंत्री सांगत असताना महाराष्ट्रातील दुध कंपन्यांनी मात्र महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दुधाचे भाव ३८ रुपयांवरून पाडत ३१ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहेत. दुध दरांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व कोविड सारख्या आपत्तींचा अतिरेकी बाऊ करून संगनमताने दुधाचे खरेदी दर पाडण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात वारंवार घडू लागल्याने संपूर्ण दुध क्षेत्र अस्थिर बनले आहे. दुध उत्पादक यामुळे हैराण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दुध दरांबाबत किमान स्थिरता व संरक्षण मिळावे यासाठी दुध उत्पादक दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित एफ.आर.पी.चे संरक्षण मिळावे अशी मागणी करत होते. प्रत्यक्षात मात्र दरांबाबत असा कोणताही हस्तक्षेप करणे शक्य नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. अशा पार्श्वभूमीवर सरकार आता दराबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने हस्तक्षेपाची भूमिका घेणार असेल तर ही स्वागतार्ह बाब आहे. दुग्ध मंत्र्यांच्या किमान दराबाबत हस्तक्षेप करण्याच्या कृतीचे किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्वागत करत आहे.
प्राप्त परिस्थितीत दुधाला ३५ रुपये दर देण्याबाबत काही अडचणी आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येत असल्याचे दुग्ध विकास मंत्र्यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही समितीची आवश्यकता असण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. महाराष्ट्रातील दुध कंपन्या काहीही म्हणत असल्या तरी लंपी आजारामुळे देशातील दुधाचे उत्पादन घटले असल्याचे स्वत: केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे. आवश्यकता पडली तर प्रसंगी विदेशातून दुग्धपदार्थ आयात करण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते असेही केंद्रीय दुग्धविकास विभागाने जाहीर केले आहे. असे असताना एकट्या महाराष्ट्रातच दुधाचा महापूर कोठून आला हा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. दुध उत्पादकांची लुट करण्यासाठी दुधाच्या महापुराचे बहाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नवे नाहीत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी ही बाब समजून घेत, समिती स्थापन करून कालहरण करण्यापेक्षा तत्काळ दुधाला ३५ रुपये दर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
दुधदरवाढीबात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पत्रकार परीषदेत घोषणा करताना..
महाराष्ट्रात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या १ कोटी ३० लाख लिटर दुधा पैकी तब्बल ७६ टक्के दुध खाजगी दुध कंपन्यांकडून संकलित होत आहे. खाजगी कंपन्यांवर दराबाबत व या कंपन्या लॉयल्टी अनुदान, बोगस मिल्कोमीटर सारख्या क्लुप्त्यांद्वारे करत असलेल्या लुटमारीबाबत, त्यांना नियंत्रित करणारा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याने सरकारला याबाबत हस्तक्षेपाला मर्यादा येत आहेत. दुधाला किमान ३५ रुपये दर देण्याचे निर्देश खाजगी दुध कंपन्यांनी धुडकावल्यास या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही कायदेशीर हत्यार उपलब्ध नाही. अशा पार्श्वभूमीवर दुधाचे खरेदी दर, भेसळ व लुटमार रोखण्यासाठी खाजगी व सहकारी दुध कंपन्यांना लागू असणारा कायदा करावा अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, अमोल नाईक, माणिक अवघडे, सुदेश इंगळे, सतीश देशमुख, अशोकराव ढगे, जोतीराम जाधव, दादा गाढवे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत कारे, रामनाथ वदक, दीपक वाळे, मंगेश कान्होरे, दीपक पानसरे सुहास रंधे, अमोल गोर्डे यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे.